उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ज्ञात हुआ है कि उक्त घोषणा का रद्द किया जाना मुख्य मंत्री महोदया के समर्थकों के आग्रह पर हुआ जो विधान सभा के सदस्य हैं और अनेक निरक्षर हैं. यहाँ यह भी बतादूँ कि मेरे गाँव खंदोई के प्रधान, मेरे विकास खंड ऊंचागांव के प्रमुख, तथा बुलंदशहर से मेरे संसद सदस्य सभी निरक्षर हैं, जो भारतीय राजनीति का प्रतिबिम्ब है. इससे मैं अतीव शर्मसार हूँ. मुख्य मंत्री महोदया की इस विषयक प्रथम घोषणा से मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ था.
ग्राम प्रधान भारतील शासन व्यवस्था का नीचे से प्रथम स्तर का संवैधानिक पड है इसके लिए शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता का दूरगामी परिणाम यह होता कि एक न एक दिन उच्चतम स्तर तक के सभी राजनैतिक पदों के लिए शैक्षिक याग्यता अनिवार्य कर दी जाती जिससे भारत की राजनीति में गुणात्मक सुधार होना सुनिश्चित था. किन्तु इसके आरम्भ पर ही कुठाराघात कर दिया गया ताकि देश निरक्षरों के शासन में ही पिसता रहे.
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