महाभारत २०१९-1

देश में महंगाई की मार के कारण जनसाधारण अस्वस्थ है,

सरकारी तंत्र को रिश्वत न देने के कारण गाँवों में बच्चों को शिक्षा देने वाले स्कूल सरकार ने बंद करा दिए है, उच्चतर शिक्षा जनसाधारण की पहुँच के बाहर कर दी गयी है,

एक और किसी को भी समय पर न्याय नहीं मिलता, दूसरी और सरकार २५ वर्ष पुराने बोफोर्स मुद्दे पर लोगों को बेवक़ूफ़ बना रही है.

मोबाइल कंपनियां ग्रामीण लोगों से धन एकत्र करके भी उन्हें उचित सेवा नहीं दे रही हैं, उनके नेटवर्क कार्यकारी नहीं हैं. इस पर भी सरकार ने मोबाइल रखना अनिवार्य कर दिया है.

सरकार का इन वास्तविक समस्याओं पर कोई ध्यान न होकर केवल आधार के नाम पर जनमानस को व्याकुल कर रखा है.  

आधार के कारण -

किसी का राशन बंद है तो किसी का इलाज, किसी की शिक्षा बंद है तो किसी का रोजगार, किसी की बिजली बंद है तो किसी का बैंक खाता, किसी के लिए न्याय के दरवाजे बंद हैं तो किसी की रेल यात्रा,  

देश के कंप्यूटर केन्द्रों पर आधार से आहत निर्धन लोगों की भीड़ लगी रहती है, किन्तु गरीबों की चीख-पुकार हिन्दू शासकों को सुनाई नहीं देती.

यदि फिर एक बार हिन्दू सरकार बनी तो समझो कि देश के उत्पादक लोगों को हिन्दू राष्ट्र के शूद्र घोषित कर दिया जायेगा, जिन्हें शिक्षा पाने का तो अधिकार ही नहीं होगा.

असली भारत का धर्म-निरपेक्ष मोर्चा

श्रीमान प्रधानमंत्री जी

आपके प्रधान मंत्री बनने को लगभग एक माह होने जा रहा है, किन्तु महंगाई, भृष्टाचार, बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर अभी तक सरकार ने अपनी इच्छाशक्ति भी नहीं दर्शाई है। सवा करोड़ भारतीयों के जीवन जीवन स्तर में सुधार तो बहुत दूर की बात है। गंगा की स्वच्छता योजना और काले धन पर जाँच दल जैसे बड़े लोगों के वैभवशाली कदम तो पूर्व की सरकारों ने भी उठाये थे जिन पर गरीब भारतीयों की गाढ़े पसीने की कमाई के हजारों करोड़ खर्च करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। अब कुछ सकारात्मक होगा इसके कोई आसार नहीं लगते।

उत्तर प्रदेश की आवश्यकता - कुशल नेतृत्व

उत्तर प्रदेश में लम्बे समय से ऐसे कुशल नेतृत्व का अभाव रहा है जो प्रदेश के लोगों के विकास की आवश्यकताओं और दिशा को समझ सके। श्री चन्द्र भान गुप्त के बाद के सभी मुख्य मंत्री वैभव भोग, स्वयं के परिवार अथवा ग्राम की प्रगति अथवा अपना समय व्यतीत करते रहने में रूचि रखते रहे हैं। इसके कारण पर्याप्त साधन संपन्न होने पर भी प्रदेश देश के पिछड़े राज्यों में गिना जाता रहा है।

विवश बाल श्रमिक

विश्व के अनेक देशों की तरह ही भारत भी एक आदर्श, सभ्य और संपन्न समाज की संरचना की कल्पनाओं में निमग्न है. इस लालसा में भारत में १८ वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी कराना अपराध है. अतः १८ वर्ष के बच्चों के लिए संगठित उद्योगों और व्यवसायों में रोजगार पाना असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य है जिसके परिणामस्वरूप ये विवश बच्चे कूड़े दानों में से कुछ व्यावसायिक रूप से उपयोगी कचरा बीनने, भीख माँगते, ढाबों और चाय की दुकानों पर झूठे बर्तन मांजते प्रायः देखे जा सकते हैं. भारत की सरकारें इन बच्चों के लिए आदर्श स्थिति की कल्पना तो करती हैं किन्तु ऐसी स्थिति उत्पन्न करने में कोई रूचि नहीं रखती, बल्कि इसके विपरीत बहुत कुछ करती रही हैं.

बल श्रमिक प्रतिबंधित करने की पृष्ठभूमि में कल्पना यह है कि देश के प्रत्येक बच्चे को समुचित शिक्षा पाने का अधिकार है इसलिए इस अबोध आयु में उससे श्रमिक के रूप में कार्य लेना अमानवीय है और इसे अवैध घोषित कर दिया गया है. किन्तु इन बच्चों के समक्ष आजीविका हेतु श्रमिक बनाने की विवशता न हो इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है.

सर्व प्रथम प्रत्येक परिवार की इतनी आय सुनिश्चित की जानी चाहिए थी कि माता-पिता अपने बच्चों को श्रमिक बनाने की विवशता न हो तथा वे उन्हें समुचित शिक्षा की व्यवस्था करने में समर्थ हों. दूसरे, देश के राज्य-पोषित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जहां बच्चों को भेजकर माता-पिता तथा स्वयं बच्चे उससे संतुष्ट हों तथा कुछ सार्थक शिक्षा पा सकें. तीसरे, देश की सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो जहां बच्चों का दुरूपयोग न किया जा सके. 

आज भी भारत की लगभग ४० प्रतिशत जनसँख्या निर्धना सीमा रेखा के नीचे है जिसका अर्थ है कि इन परिवारों की दैनिक औसत आय ५० रुपये से कम है और इसमें परिवार के सदस्यों को पेट भार भोजन पाना भी दुष्कर है. कोई भी व्यक्ति भूखे पेट स्वस्थ नहीं रह सकता  और उसे शिक्षित करना असंभव होता है. ऐसे परिवारों की विवशता हो जाती है कि उनके बच्चे श्रमिकों के रूप में कार्य करके परिवार की आय में संवर्धन करें. 

इसी सन्दर्भ में यह भी सत्य है कि इन परिवारों के पास मनोरंजन के कोई साधन उपलब्ध नहीं होते जिसके कारण स्त्री-पुरुषों का यथासंभव नित्यप्रति सम्भोग में लिप्त होना ही मनोरंजन होता है, जिसके परिणामस्वरूप इन परिवारों में बच्चों की संख्या को सीमित करना असंभव हो जाता है जिससे परिवार को और भी अधिक आय की आवश्यकता हो जाती है. 

पूरे भारत में प्राथमिक शिक्षा राज्य-पोषित प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त निजी संस्थानों द्वारा भी दी जा रही है. इन दोन व्यवस्थाओं में इतने विशाल गुणात्मक अंतर हैं कि राज्य-पोषित विद्यालयों में शिक्ष व्यवस्था नष्ट-भृष्ट ही कही जानी चाहिए. राज्य-पोषित विद्यालयों में नियमित अध्यापकों के वेतनमान सरकारों द्वारा इतने अधिक कर दिए गए हैं कि स्वयं सरकारें भी पर्याप्त संख्या में अध्यापकों की व्यवस्था करने में असमर्थ हो गयी हैं. इस अभाव की पूर्ति हेतु ये सरकारें शिक्षा मित्रों के रूप में अस्थायी और अल्प वेतन पर अध्यापक नियुक्त कर रही हैं जिनमें प्रायः योग्यता, अनुभव और सर्वोपरि शिक्षा प्रदान करने में रूचि का अभाव होता है. इसके परिणामस्वरूप राज्य-पोषित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की औपचारिकता मात्र पूरी की जा रही है. निर्धन माता-पिता ऐसे विद्यालयों में अपने बच्चों को शिक्षा पाने हेतु भेजना निरर्थक मानते हैं और निजी विद्यालयों में बच्चों को भेजना उनकी समर्थ के बाहर होता है. यह स्थिति और भी अधिक उग्र हो गयी है जब वे देखते हैं कि धनाढ्य परिवारों के बच्चे निजी विद्यालयों में अच्छी शिक्षा पा रहे हैं. 

भारत की सरकारें ही राजस्व प्राप्त करने के लिए देश में शराब तथा अन्य नशीले द्रव्यों के सेवन को प्रोन्नत करने में लिप्त हैं. साथ ही देश में भृष्टाचार का इतना बोलबाला है कि जन-साधारण का जीवनयापन दूभर हो गया है और वह तनावों में जी रहा है. भृष्टाचार के कारण ही तथाकथित जनतांत्रिक चुनावों में मतदाताओं को प्रसन्न कर उनके मत पाने के लिए धन का दुरूपयोग किया जाता है जिसका बहुलांश लोगों को निःशुल्क शराब पिलाने में व्यय किया जाता है, जिसके कारण प्रत्येक चुनाव में अनेक व्यक्ति नए शराबी बन जाते हैं. धनवान लोग तो इसके दुष्प्रभाव को सहन कर लेते हैं किन्तु निर्धन लोग इसमें इतने डूब जाते हैं कि उनका ध्यान परिवार के पालन-पोषण पर न होकर स्वयं के लिए शराब की व्यवस्था करने में लगा रहता है. ऐसे परिवारों के प्रमुख अपने बच्चों और स्त्रियों को विवश करते हैं कि वे उनकी शराब की आपूर्ति के लिए मजदूरी करें. इस कारण से भी बच्चों की विशाल संख्या शिक्षा से वंचित रहकर श्रमिक बनाने हेतु विवश होती है. 

देश के बच्चों के समक्ष श्रमिक बनाने की उक्त विवशताओं और बाल-श्रमिकों की घोषित अवैधता के कारण बच्चे ऐसे दूषित कार्य करने के लिए विवश हैं जिनमें उनके स्वास्थ दुष्प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते. वस्तुतः भारत भविष्य अंधकारमय है. 

शिक्षा व्यवस्था

बौद्धिक जनतंत्र में अकादमी शिक्षा के पांच स्तर निर्धारित किये गए हैं -

1. प्राथमिक शिक्षा - ५ वर्ष,
2. आधारिक शिक्षा - ४ वर्ष, 
3. माध्यमिक शिक्षा - ३ वर्ष, 
4. स्नातक शिक्षा - ३ वर्ष,
5. स्नातकोत्तर शिक्षा - ३ वर्ष

इनमें से माध्यम के तीन वर्गों के पश्चात तकनीकी एवं व्यावसायिक  प्रशिक्षा के प्रावधान हैं, जिनको निम्नांकित चार्ट में दर्शाया गया है -

उपरोक्त चार्ट में प्रशिक्षा क्षेत्र में वर्त्तमान की तुलना में कुछ परिवर्तन दर्शाया गया है, जो इंजीनियरिंग एवं चिकित्सा आदि व्यावसायिक प्रशिक्षाओं के बारे में हैं, वर्तमान में ये प्रशिक्षएं माध्यमिक शिक्षा के पश्चात् दी हा रही हैं और ४/५ वर्ष की हैं. इनमें परिवर्तन करके ये प्रशिक्षएं स्नातकोत्तर होंगी और ३ वर्ष की अवधि की होंगी. 

उक्त विविद शिक्षा एवं प्रशिक्षा क्षेत्रों में देश की आवश्यकतानुसार संस्थानों की स्थापना एवं उनका विकास किया जायेगा ताकि मानव संसाधन का किसी भी क्षेत्र में न तो बहुलता हो और न ही अभाव. स्पर्द्धा को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से कठोर नियोजन एवं अनुपालन द्वारा विलुप्त कर दिया जायेगा ताकि नागरिकों के जीवन तनाव-मुक्त बन सकें. वर्त्तमान में, मानव संसाधन नियोजन का नितांत अभाव है जिससे अभावों और प्रतिस्पर्द्धाओं का संवर्धन हुआ है और अधिकाँश नागरिक तनावग्रस्त हैं.  .

जैसा कि इस संलेख में बार बार कहा जा चुका है, देश में सभी शिक्षा एवं प्रशिक्षाएं निःशुल्क होंगी तथा इन्हें प्राप्त करने के अवसर सभी नागरिकों को एक समान रूप से उपलब्ध होंगे. इस उद्देश्य से देश भर में फैले निजी शिक्षा, प्रशिक्षा संसथान बंद कर दिए जायेंगे ताकि शिक्षा के क्षेत्र में धनाढ्यता के आधार पर अंतराल न हो जैसा कि अभी हो रहा है.