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मंगलवार, 12 मई 2015

सार्वजनिक दर्पण में केंद्रीय सरकार का एक वर्ष


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रविवार, 29 मार्च 2015

उत्तर प्रदेश में यादव-राज ने की बेशर्मी की सब सीमाएं पार

पिछले 3 वर्ष के यादव राज में उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक पिछड़ा राज्य बन गया है।  बेरोजगारी और भृष्टाचार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। बिजली की उपलब्धि सतत निराशाजनक बनी हुई है।  ग्रामीण क्षेत्रों बिजली घोषित 12 घंटे के स्थान पर औसतन 6 घंटे प्रतिदिन ही दी जा रही है।  प्रदेश में बिजली का कोई विशेष संकट नहीं है, केवल कुव्यवस्था है। प्रशासक विशाल स्तर पर बिजली की चोरी करवा रहे हैं जिससे ईमानदार उपभोक्ताओं के लिए बिजली की उपलब्धि सीमित ही बनी रहती है, जबकि उनको प्रदत्त बिजली की दरें बार-बार बढ़ाई जा रहीं हैं। बिजली की कुव्यवस्था के कारण स्थापित उद्योग-धंधे ठप पड़े हैं, और नए लग नहीं रहे हैं।  इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। लोगों को मजदूरी के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ रहा है।
सरकार के भृष्ट कार्य-कलापों में बार- बार उच्च न्यायालय को दखल देना पड़ रहा है, जिसके बाद भी बेशर्म शासक-प्रशासक अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रियाओं पर न्यायालय को रोक लगानी पडी  क्योंकि भर्ती में विशाल स्तर पर धांधली पाई गयी है, जिसकी जांच न्यायालय द्वारा की जा रही है। ईमानदार बेरोजगार युवकों को बार-बार संघर्ष करना एवं निराश होना पड़ रहा है जबकि बेईमान पदासीन किये जा रहे हैं।
प्रदेश के एक यादव चीफ इंजीनियर ने अपने भृष्ट आचरण से 1000 करोड़ की संपत्ति एकत्र कर ली है, तथापि शासक वर्ग स्पष्ट कारणों से उसे बचाने के प्रयास में लगा है। प्रदेश के एक पूर्व मंत्री ने केवल 30 महीने में 1000 करोड़ की सम्पदाएँ बना लीं, उसके विरुद्ध कार्यवाही में भी लापरवाही की जा रही है।
प्रदेश में शीर्ष स-मा-ज-वा-द का लबादा ओढ़े नेता 100000 लोगों को दावत देते हैं  जिसमें 900000 का सूट पहनने वाले प्रधान-मंत्री भी सम्मिलित होते हैं। अतः स्पष्ट है सब राजनेता मिलकर लूट में लगे हैं।

प्रदेश में आज भी लोग 2000 रुपये प्रतिमाह पर मजदूरी करने के लिए  विवश हैं। इस कुव्यवस्था के लिए जहाँ शासक-प्रशासक सक्रिय रूप में उत्तरदायी हैं, पूरा विधायक मंडल भी अपनी निष्क्रियता के कारण उत्तरदायी है। इस पर भी शासन ने विधायकों के वेतन-भत्ते 55000 से बढ़ा कर 99000 रुपये प्रतिमाह कर दिए गए, जिसका सभी विधायकों ने समर्थन किया। अब उनकी मांग है कि उनकी विकास-निधि में भी वृद्धि की जाये।
भारत के योजना आयोग के अनुसार एक परिवार के जीवन-यापन के लिए 28 रुपये प्रतिदिन पर्याप्त हैं।  जिसका अर्थ यह हुआ कि अब उत्तर प्रदेश प्रत्येक विधायक 116 परिवारों के भरण-पोषण को अकेला ही डाकरेगा। चूंकि यह संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप है, अतः भारत का संविधान भी इसके लिए दोषी है, जिसका कोई वैधानिक निराकरण संभव नहीं है। अतः त्रस्त लोगों के लिए दो ही विकल्प हैं - सब कुछ सहते रहें, अथवा भृष्ट व्यवस्था के विरुद्ध अवैधानिक कार्यवाही करने का साहस करें, जैसा कि नक्सलवादी करते रहे हैं, किन्तु वे निशाना गलत चुनते हैं।

मंगलवार, 24 मार्च 2015

भारत में लोकतंत्र की आड़ में साम्राज्यवादी शासन


अब से लगभग 2600  वर्ष पूर्व ग्रीस के नगर एथेन्स में डेमोक्रिटस नामक विद्वान द्वारा विश्व का प्रथम  लोकतंत्र स्थापित किया गया, जिसमें सभी नागरिकों को नगर राज्य व्यवस्था में सम्मान अधिकार दिए गए थे।  मतान्तर होने पर बहुमत के आधार पर व्यवस्थात्मक निर्णय लिए जाते थे, जिसका अर्थ 50 प्रतिशत से अधिक  मत प्राप्त करना किसी निर्णय के लिए अनिवार्य होता है। अतः लोकतंत्र का अर्थ सार्वजनिक साधनों के लोकहित में उपयोग हेतु व्यवस्था करना है, न कि लोगों पर शासन करना।
तत्कालीन साम्राज्यवादी प्लेटो तथा उसके शिष्य अरिस्तू ने लोकतंत्र का घोर विरोध किया, एथेंस पर मकदूनिया के राजा फिलिप से आक्रमण करा नगर राज्य व्यवस्था को नष्ट कराया, और डेमोक्रिटस द्वारा रचित समस्त लोकतंत्रीय साहित्य को नष्ट करा दिया। साम्राज्यवादियों के अनुसार कुछ व्यक्ति ही शासन हेतु योग्य होते हैं जिनका निर्धारण ईश्वर द्वारा किया गया होता है। शेष जनसामान्य इन शासकों के वैभव-भोगों हेतु  पशुवत श्रम करने के निमित्त होते हैं।
यद्यपि अब तक अनेक प्रकार के शासन तंत्र माने जाने लगे हैं, किन्तु इन सभी के मूल में  शासकों की दो  प्रकार की मानसिकता ही पाई जाती है – शासितों के लिए शोषणपरक अथवा समानतापरक, जिन्हें क्रमशः लोकतांत्रिक तथा साम्राज्यतंत्री ही कहा जाएगा। शोषणपरक शासन में कुछ अन्य सामान्य लक्षण भी पाये जाते हैं, जिनपर इसी आलेख में आगे विचार किया जाएगा।
घटकीय राजनीति
1947 में स्वतन्त्रता के बाद भारत में लोकतंत्र के नाम पर जो शासन व्यवस्था स्थापित की गयी , वह लोकतंत्रीय कदापि नहीं है। क्योंकि इसमें शासक वर्ग चुना जाता है, न कि व्यवस्थापक। इन चुनावों में विजित होने के लिए 50 प्रतिशत मत प्राप्त करने की अनिवार्यता नहीं है, केवल सर्वाधिक मत प्राप्त करना पर्याप्त होता है। इस कारण से भारत में शासन हेतु चुने गए व्यक्ति औसतन 30 प्रतिशत मत प्राप्त करके ही यह अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उनके चयन में 70 प्रतिशत मतदाताओं की अवहेलना होती रही है। ऐसे तथाकथित जनप्रतिनिधि चुने जाने के पश्चात केवल अपने मतदाताओं के हित-साधन के लिए शेष 70 प्रतिशत लोगों के हितों की बलि देते रहते हैं। इंदिरा गांधी द्वारा रायबरेली का विकास, मुलायम सिंह यादव द्वारा अपने ग्राम सैफई का विकास, मायावती द्वारा अपने ग्राम बादलपुर का विकास, और अब नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी विकास पर विशेष बल, आदि इसी प्रवृति के उदहारण हैं। ये लोकतंत्र के विपरीत लक्षण हैं।
इस अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति का विशेष कारण यह है कि राजनीति में राष्ट्र-नायक होने योग्य व्यक्तियों का अभाव है, केवल क्षेत्रीय, जातीय, सम्प्रदायी व्यक्ति ही सत्ता के उलटफेर में लगे हुए हैं। ये घटकीय राजनेता येन-केन-प्रकारेण अपने चयनित व्यक्ति-समूहों से विजय योग्य मत प्राप्त कर लेते हैं और राजनैतिक सत्ता पर अधिकार पा लेते हैं। ऐसे घटकीय राजनेता देश का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते, इनकी सोच केवल अपने घटक समर्थकों तक ही सीमित रहती है।
धार्मिक राजनीति
जैसा की ऊपर कहा जा चुका है कि साम्राज्यवादी इस मान्यता के समर्थक होते हैं कि उनका शासन का अधिकार ईश्वर प्रदत्त होता है। इसको पुष्ट करने के लिए वे अपने राजनैतिक दांवपेंचों में किसी न किसी तरह  ईश्वर की खोखली परिकल्पना के संवाहक धर्म्म का आश्रय अवश्य लेते हैं और उस धर्म के ब्राह्मण समाज को अपने साथ रखते हैं, जो जनसामान्य को भ्रमित कर ठगने में सिद्धहस्त होता है।  इनके माध्यम से वे जनसामान्य पर राजनैतिक शासन से पूर्व अपना मनोवैज्ञानिक शासन स्थापित करते हैं।
यहाँ धर्म एवं धर्म्म का अंतर स्पष्ट करना वांछनीय है। वैदिक साहित्य में धर्म शब्द का उपयोग किसी वस्तु अथवा व्यक्ति द्वारा धारण करने योग्य गुणों के लिए किया गया, जिसमें मानवीय नैतिक मर्यादाएँ भी सम्मिलित हैं। इस शब्द का दुरूपयोग करते हुए वैदिक विद्वानों के शत्रुओं ने, जिनमें प्रमुखतः असुर  कहा जाता है,‘धर्म’ शब्द का अर्थ काल्पनिक भगवान के संवाहक पाखंडों प्रचारित किया। अतः बाद के वैदिक साहित्य  में नैतिक मर्यादाओं के लिए ‘धर्म’ और पाखंडों के लिए ‘धर्म्म’ शब्द का उपयोग किया गया। उपरोक्त प्रसंग में धर्म एवं धर्म्म का उपयोग इसी वैदिक प्रावधान के अनुसार किया गया है।
पारिवारिक राजनीति
साम्राज्यवादियों का दूसरा सामान्य लक्षण यह होता है कि ये राजनैतिक  सत्ता पर अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए अधिक से अधिक राजनैतिक पदों पर अपने ही परिवार के सदस्यों को आसीन करते हैं। इसके पीछे इनकी वह परिकल्पना भी सक्रिय रहती है कि वे और उनके परिवार के सदस्य ही राजसत्ता के अधिकारी  के रूप में ईश्वर द्वारा चयनित हैं। शेष जनसमुदाय को ये लोग राजसत्ता के लिए अयोग्य एवं पशुतुल्य शोषण हेतु निर्मित मानते हैं।
संसाधनों का केंद्रीकरण
साम्राज्यवादी कदापि यह नहीं चाहते कि जनसामान्य को राष्ट्र के संसाधनों में भागीदारी मिले। इसे प्रतिबंधित करने के लिए वे सार्वजनिक संसाधनों का अधिकाधिक केन्द्रीयकरण कर अपने अधिकार में रखते हैं।  स्वयं को लोकहितैषी दर्शाने के लिए वे इन  में से यदा-कदा कुछ टुकड़े लोगों की और फेंकते रहते हैं जिन्हें वे समाज कल्याण योजनाएं कहते हैं और इनके माध्यम से लोगों में भिखारी की मानसिकता विकसित करते रहते हैं ताकि लोग उनकी दयादृष्टि की आशा बनाये रखें। इस भिक्षा का उपयोग वे निर्धन एवं अशिक्षित लोगों  के मत बटोरने के लिए प्रयोग करते हैं। लोग नहीं जान पाते कि जो कुछ उन्हें समाज कल्याण के नाम पर दिया जा रहा है वह उन्हीं की सम्पदा का अल्पांश है। सच्चा लोकतंत्र सार्वजनिक संसाधनों के विकेंद्रीकरण का पक्षधर होता है।
दोष निवारण उपाय
स्वतंत्र भारत के अधिकाँश सत्तासीन राजनेताओं में उपरोक्त सभी लक्षण पाये जाते रहे हैं जो उनके साम्राज्यवादी होने की पुष्टि करते हैं। ये  कदापि यह नहीं चाहेंगे कि देश में सच्ची लोकतंत्रीय व्यवस्था स्थापित हो।
उपरोक्त दोषों का निवारण तभी संभव है जब चुनाव में विजय हेतु 50 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त करना अनिवार्य हो।  इस एक मात्र प्रावधान से घटकीय राजनेता सत्ता के गलियारों से स्वतः ही बाहर हो जायेंगे, जिनके स्थान पर सक्षम एवं समग्र राष्ट्रवादी नेतृत्व उभरेगा। वर्त्तमान स्थिति में ये घटकीय राजनेता अपने भृष्ट आचरणों से  लोकतंत्र को दूषित किये रहते हैं, जिसके कारण अच्छे लोग राजनीति से दूरी बनाये रखते हैं। घटकीय नेतृत्व कदापि लोकतांत्रिक नहीं हो सकता, अपितु साम्राज्यवादी होता है।

शुक्रवार, 20 जून 2014

श्रीमान प्रधानमंत्री जी

आपके प्रधान मंत्री बनने को लगभग एक माह होने जा रहा है, किन्तु महंगाई, भृष्टाचार, बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर अभी तक सरकार ने अपनी इच्छाशक्ति भी नहीं दर्शाई है। सवा करोड़ भारतीयों के जीवन जीवन स्तर में सुधार तो बहुत दूर की बात है। गंगा की स्वच्छता योजना और काले धन पर जाँच दल जैसे बड़े लोगों के वैभवशाली कदम तो पूर्व की सरकारों ने भी उठाये थे जिन पर गरीब भारतीयों की गाढ़े पसीने की कमाई के हजारों करोड़ खर्च करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। अब कुछ सकारात्मक होगा इसके कोई आसार नहीं लगते।

गुरुवार, 12 अप्रैल 2012

भारतीय विचारकों के दृष्टिकोण - भाग एक

श्री जगदीश गाँधी 

डॉ जगदीश गाँधी लखनऊ नगर के सुप्रसिद्ध एवं कर्मठ शिक्षाविद हैं. नगर का सर्वश्रेष्ठ  विद्यालय  'सिटी मोंटेसरी स्कूल' उनकी कर्मठता का जीवंत प्रतीक है. आज ही उनका एक  पत्र प्राप्त हुआ है जिसके साथ उन्होंने अपना एक सुविचारित आलेख 'परमात्मा की इच्छाओं को ही अपनी इच्छाएँ बनाएं' भी प्रकाशनार्थ संलग्न किया है. यद्यपि मैं आलेख में उल्लिखित उनके अनेक दृष्टिकोणों से सहमत नहीं हूँ, तथापि उनका आलेख इतना विचारोत्तेजक है कि उस की अवहेलना नहीं की जा सकती. साथ ही उनके विचारों को बिना अपनी टिप्पणी के प्रकाशित करना भी मेरे लिए संभव नहीं है. आलेख में जो विचारबिन्दु उन्होंने प्रस्तुत किये हैं, उनका विरोध किया जाना भी उतना ही तर्क विसंगत है जितना कि उनकी अवहेलना करना. अतः, उन पर वृहत विचार विमर्श की आवश्यकता है. इसी आशय से में उनके आलेख को यहाँ दो भागों में बिन्दुवार प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिनपर विचार विमर्श हेतु मेरी टिप्पणियां भी संलग्न हैं. 

प्रस्तुत है इस श्रंखला का भाग एक -  

परमात्मा की इच्छाओं को ही अपनी इच्छाएँ बनाएं   

(१) परमात्मा की इच्छाओं को ही अपनी इच्छाएं बनाएं : -
हमें परमात्मा की इच्छाओं को ही अपनी इच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए. रावण ने अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ती के लिए जीवन-पर्यंत पूजा-पाठ किया और अंत में विनाश को प्राप्त हुआ. राम ने परमात्मा की इच्छा को अपनी इच्छा बनाकर जीवन जिया और वे राजा राम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम बन गए. हमारा मानना है कि समाज सेवा के प्रत्येक कार्य को भगवन का कार्य मानकर करना ही जीवन जीने की श्रेष्ठ कला है. नौकरी या व्यवसाय के द्वारा ही आत्मा का विकास किया जा सकता है. जूनियर मार्टिन लूथर किंग ने अपने एक भाषण में बहुत ही प्रेरणादायी बात कही, "अगर किसी को सड़क साफ़ करने का काम दिया जाए तो सफाई ऐसी करनी चाहिए जैसे महान चित्रकार माइकल अन्जेलो पेंटिंग कर रहा हो, जैसे विश्वविख्यात संगीतकार बीथोविन संगीत रचना में जुटे हों या शेक्सपिअर कोई कविता लिख रहे हों". काम कोई हो उसे ईश्वर की भक्ति और समाज सेवा की भावना के साथ करने से खुशी मिलती है और विनम्रता हासिल होती है. इसलिए हमें अपने प्रत्येक कार्य को पूरे मनोयोग तथा उत्साह से करना चाहिए.  

मेरी टिप्पणी : 
परमात्मा एक कल्पना मात्र है, जिसका उद्द्येश्य भोली-भाली मानवता को उसके नाम पर आतंकित कर उसका शोषण और उसपर शासन करना है. मानवता का इतिहास यही सिद्ध करता है. रावण वंश एक दानव वंश था जिसके दस सदस्य भारत में आ  बसे थे और यहाँ नारियों का उत्पीडन कर रहे थे. उनके vanshaj ही उसे एक विद्वान् बता रहे हैं, जो एक भ्रान्ति है. राम वस्तुतः महान पुरुष थे जिन्होंने अपना जीवन लोक कल्याण को समर्पित किया हुआ था.  मानवता के शत्रुओं ने उनकी हत्या की थी.  श्री गाँधी के अन्य विचार सराहनीय एवं अनुकरणीय हैं.    

(२) हम तो एक मात्र कर्म करने के लिए उत्तरदायी हैं : -
अपने सकारात्मक विचारों तथा ऊर्जा को ईमानदारी से और बिना थके हुए समाज क़ी भलाई के कार्यों में लगाना चाहिए. इस  प्रयास से अपरिमित सफलता हमारे कदमों में होगी. पवित्र गीता की सीख है कि "हम अपने कार्यों के परिणाम का निर्णय करने वाले कौन हैं? यह तो भगवान् का कार्यक्षेत्र है. हम तो एक मात्र कर्म करने के लिए उत्तरदायी हैं. 

मेरी टिप्पणी : 
गीता निश्चित रूप से महान ज्ञान का स्रोत है. किन्तु isakee  भाषा वैदिक संस्कृत है जिसके बारे में किसी को भी पूर्ण ज्ञान नहीं है. इतना सुनिश्चित है कि वैदिक संस्कृत आधुनिक संस्कृत से sarvatha भिन्न भाषा है जिसके sabdaarth भी sarvathaa भिन्न हैं. श्री अरविन्द तथा मेरे शोधों के अनुसार इस भाषा के शब्दार्थ तत्कालीन विकसित भाषाओं लैटिन तथा ग्रीक शब्दार्थों से अनुप्रेरित हैं. अतः गीता का ज्ञान अभी अज्ञात है. 

हम ही कर्म करते हैं, और उसे लक्ष्य के अनुसार सफलता के लिए ही करते हैं, किन्तु परिणाम कर्म निष्पादन की श्रेष्ठता, सामाजिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियों से निर्धारित होते हैं. इसलिए ये पूरी तरह कर्ता के अधीन नहीं होते.  

(३) हमारी संस्कृति, सभ्यता तथा संविधान विश्व के सभी देशों में अनूठा है : -
हमारा प्राव्हीन ज्ञान एक अनूठा संसाधन है, क्योंकि उसमें लगभग पांच हज़ार वर्षों की सभ्यता का भण्डार है. राष्ट्रीय कल्याण तथा विश्व के मानचित्र पर देश के लिए एक सही स्थान बनाने के लिए इस संपदा का लाभ उठाना जरूरी है. हमारी संस्कृति, सभ्यता तथा संविधान विश्व के सभी देशों में अनूठा है. भारत की असली पहचान उसका आध्यात्मिक ज्ञान है. भारत को विश्व का आध्यात्मिक नेतृत्वा के लिए आगे आना चाहिए. 

मेरी टिप्पणी : 
भारत में कोई संस्कृति न होकर केवल विकृतिया हैं, जिनको समाज कंटकों ने अपने निहित स्वार्थों के पोषण और निरीह जनमानस के शोषण  के लिए समाज में स्थापित किया है. जो कर्मशील सभ्यता यहाँ राम आदि ने विकसित की थी उसे लगभग १६०० वर्षों की गुलामी ने पूरी तरह नष्ट-भृष्ट कर दिया है. अब समाज में केवल बुद्धिहीनता व्याप्त है और धर्म इसका सतत पोषण करते रहे हैं. जो मानवता बिना किसी प्रतिरोध के १६०० वर्ष गुलाम रही हो, जिसपर चन्द चोर-लुटेरे शासन करने में सफल रहे हों, उसे अपनी संस्कृति, आचरण और सभ्यता पर पुनः विचार करना चाहिए और उसमें आमूल -चूल  परिवर्तन  करने चाहिए.

भारत की जनता लम्बी गुलामी के कारण अभी भी लोकतंत्र के योग्य नहीं है. इस कारण से स्वतन्त्रता के बाद भी यहाँ कुशल शासन व्यवस्था स्थापित न होकर केवल चोर-लुटेरों के शासन स्थापित होते रहे हैं. सामाजिक विसंगतियां, घोर भृष्टाचार, चारित्रिक पतन आदि विकृतियाँ जिस संविधान के अंतर्गत  विकसित हो रही हों, वह संविधान कचरे के ढेर में फैंक दिया जाना चाहिए. 

(४) ज्ञान हमको महान बनाता है : -
हमें किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होने के लिए आदमी उत्साह और तथा विफलताओं का सामना करने और उनसे सीखने के साहस की आवश्यकता होती है. अध्ययन से स्रजनात्मकता आती है. स्रजनात्मकता  विचारों को आगे बढाती है. विचारों से ज्ञानवर्धन होता है और हमको महान बनाता है. 

मेरी टिप्पणी : 
श्री गाँधी के उपरोक्त विचार सराहनीय हैं, विशेष रूप से 'लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होने के लिए ...' जो गीता के ज्ञान को खुली चुनौती देते हैं. 

(५) विश्व एकता की शिक्षा की इस युग में सर्वाधिक आवश्यकता है : -
विश्व किसी व्यक्ति, संगठन और दल कि तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है. पारिवारिक एकता विश्व एकता की आधारशिला है. इस युग में विश्व एकता की सर्वाधिक आवश्यकता है. विश्व की एक सशक्त न्यायपूर्ण व्यवस्था तभी बनेगी जब प्रत्येक महिला और पुरुष अपनी बेहतरीन योग्यताओं और क्षमताओं के साथ योगदान देगा.

मेरी टिप्पणी : 
मैं श्री जगदीश गाँधी के इस विचार से पूर्णतः सहमत हूँ. 

मैं, राम बंसल 
(६) भारत ही विश्व में शांति स्थापित करेगा  : -
एक देश केवल कुछ लोगों के महान होने से महान नहीं बनता, बल्कि इसलिए महान बनता है कि उस देश में हर कोई महान होता है. हमारे देश के सौ करोड़ प्रज्वलित मस्तिष्कों की शक्ति, इस धरती के नीचे, धरती के ऊपर और धरती पर स्थित संसाधनों की शक्ति से अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा शक्तिशाली है. इसलिए भारत ही विश्व में शांति स्थापित करेगा. 

मेरी टिप्पणी :
निश्चित रूप से मानव मस्तिष्क की शक्ति विश्व के अन्य सभी संसाधनों से अधिक शक्तिशाली होती है. किन्तु भारत की इस शक्ति का उपयोग केवल विदेशों में ही हो रही है जहां भारतीय सस्ते मजदूरों के रूप में प्रसिद्ध हैं क्योंकि वर्तमान भारतीय व्यवस्था में उनके लिए कोई स्थान नहीं है. इसलिए विश्व में भारत को कोई सम्मानित  स्थान प्राप्त नहीं है और नहीं हम सुधार के लिए कुछ कर रहे हैं. 

..... शेष भाग दो में. 


शनिवार, 5 जून 2010

शासन और व्यवस्था का अंतराल

भारत में बौद्धिक जनतंत्र की स्थापना की दिशा में कदम रखने से पूर्व हम अपने बौद्धिक साथियों को शासन और व्यवस्था के शब्द जाल से परिचित करना चाहेंगे. बहुधा शासन-व्यवस्था शब्द-समूह का उपयोग सहज भाव से कर लिया जाता है किन्तु इस शब्द समूह में एक छल समाहित है. वस्तुतः शासन और व्यवस्था दो प्रथक विषय हैं और दोनों का कोई परस्पर सम्बन्ध नहीं है. शासन शोषण का पर्याय है जहां समाज को शासक और शासित वर्गों में विभाजित रखा जाता है. यह मानवता को सामंती युग की देन है और भारत में अभी-भी प्रचलित है. इस में अल्पसंख्यक शासक वर्ग अपने छल-बल से बहुसंख्यक शासित वर्ग का निरंतर शोषण करता रहता है ताकि शोषित वर्ग कदापि शोषण का विरोध करने में समर्थ ही न हो सके.

शासक वर्ग कोई उत्पादक कार्य नहीं करता अपितु शासितों द्वारा किये गए उत्पादन का स्वामी बन बैठता है. किन्तु यह स्वामित्व वहीं तक सीमित रखा जाता है जहां तक कि शासित वर्ग जीवित रह सके क्योंकि शासक वर्ग को शासितों की सतत आवश्यकता होती है. भारतीय पांडित्य परंपरा में इसी को दरिद्र नारायण की पूजा कहा जाता है जिसमें दरिद्रों का अस्तित्व आवश्यक होता है.

Fundamentals of Human Resource Managementसंपदा का समुचित वितरण और सभी द्वारा इसका उपभोग किया जाना 'व्यवस्था' कहलाता है. व्यवस्था में कोई स्वामी नहीं होता किन्तु सभी उत्पादक एवं उपभोक्ता होते हैं. इसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसके उपभोग के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं. किसी वस्तु का अभाव होने पर सभी के उपभोग में कमी कर दी जाती है, तथा वस्तु की अधिकता होने पर सभी के उपभोग से शेष राशि भावी उपयोग हेतु सार्वजनिक संपदा के रूप में संचित कर दी जाती है. महाभारत पूर्व भारत में देवों द्वारा ऐसी ही व्यवस्था लागू की गयी थी. व्यवस्था में न कोई शासक होता है और न ही कोई शासित. समाज व्यवस्था हेतु कुछ नागरिकों को व्यवस्थापक नियुक्त कर देता है. लगभग २५०० वर्ष पूर्व एथेंस में स्थापित विश्व का प्रथम जनतंत्र ऐसी ही व्यवस्था थी जिसे देमोक्रितु ने प्रतिपादित किया था. शासन के पक्षधर प्लेटो और अरिस्तु इसके घोर विरोधी थे.
 
आधुनिक स्वतंत्र समाजों में किसी शासन की आवश्यकता न होकर केवल व्यवस्था की आवश्यकता है. बौद्धिक जनतंत्र भी ऐसी ही व्यवस्था का पक्षधर है.