रविवार, 13 जून 2010

दैनन्दिनी, संलेख और साहित्य

अभी-अभी चिट्टाचर्चा पर एक आलेख देखा 'कौन है सर्वश्रेष्ठ ब्लोगेर?' यह देखकर आश्चर्य हुआ कि किसी एक ने कह डाला कि ब्लॉग (संलेख) तो लेखक की डायरी (दैनन्दिनी) होता है, बस अनेक टिप्पणीकारों ने भी इसे ही स्वीकार कर लिया, मैं समझता हूँ, बिना सोचे-विचारे. क्योंकि भारत में सोचने-विचारने की परम्परा नहीं है और यदि कभी थी तो लोगों द्वारा सबको खुश करने के प्रयासों में अब दम तोड़ चुकी है. इसी से बाध्य हो गया इस बारे में कुछ लिखने के लिए.

दैनन्दिनी मूलतः व्यक्तिगत अन्तरंग भावों को केवल व्यक्तिगत उपयोग हेतु संजो कर रखने का एक माध्यम होती है. इसे सार्वजनिक करना अनेक प्रकार से घातक सिद्ध हो सकता है - विशेषकर अंतर-मानवीय संबंधों के लिए. तथापि कुछ दैनान्दिनियों का सार्वजनिक प्रकाशन भी किया जाता रहा है - मनोवैज्ञानिक शोधों के लिए, लेखक की मृत्यु के पश्चात उस पर शोध के लिए, अथवा सामाजिक उत्प्रेरण के लिए.

चूंकि दैनन्दिनी का उपयोग अति संकीर्ण होता है, इसलिए उसपर तुच्छ संसाधन का ही उपयोग किया जाना चाहिए, यथा - लेखन पृष्ठों का. इसके विपरीत अंतर्संजोग (इन्टरनेट) एक सशक्त माध्यम है जिसका उपयोग भी सार्वजनिक रूप से सार्थक उपयोगों में ही किया जाना चाहिए. यह संसाधन चूंकि निःशुल्क उपलब्ध है इसलिए भी इसका दुरूपयोग तो नहीं ही होना चाहिए.  यहाँ एक प्राकृत सिद्धांत को दोहरा दूं, 'जो व्यक्ति किसी संसाधन का दुरूपयोग करते हैं, प्रकृति उनसे वह संसाधन छीन लेती है.'

संलेख प्रायः सार्वजनिक पठन हेतु होते हैं तथापि लेखक उन्हें निजी उपयोग के लिए भी संरक्षित रख सकता है किन्तु यह उनका संकीर्ण उपयोग ही कहा जायेगा. इस प्रकार संलेखन कदापि दैनन्दिनी की रूप में उपयोग हेतु नहीं है. यह इस संसाधन का सरासर दुरूपयोग है. वस्तुतः संलेख आधुनिक साहित्य हैं जिसे प्रायः 'समाज का दर्पण' कहा जाता रहा है. इस प्रकार संलेख समाज के दर्पण होते हैं जिनका उपयोग समाज को नवीन दिशा देने हेतु भी किया जा सकता है.

लेखन और पठन का भाषा विकास से गहन सम्बन्ध है, दूसरे शब्दों में, लेखन और पठन भाषा विकास के माध्यम होते हैं. इसी कारण समस्त भाषाएँ साहित्य विकास से ही विकसित होती रही हैं. संलेख भी साहित्य की तरह ही लेखन के उत्पाद होते हैं और इनका उपयोग पठन के लिया किया जाता है, इसलिए इन्हें भाषा विकास के आधुनिक साधन कहा जा सकता है.  मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि संलेखन का एक उद्येश्य सार्वजनिक स्तर पर भाषा विकास भी होना चाहिए.

प्रत्येक भाषा जनसाधारण के उपयोग में आती हुई नए शब्दों के उद्भवन द्वारा विकसित भी होती है और उसमें शब्दार्थ दुरुपयोगों के कारण विकृतियाँ भी आती हैं. अतः साहित्यकारों की तरह  संलेखकारों का भी दायित्व है कि वे जनसाधारण द्वारा नव-उद्भवित  शब्दों का अपने लेखन में उपयोग करते हुए भाषा का विकास करें, और साथ ही शब्दार्थों के दुरूपयोग से उपजी भाषाई विकृतियों का निराकरण भी करते रहें.

प्रत्येक समाज कालांतर के साथ पथ-भृष्ट होता रहा है अतः समाज को सतत मार्ग-दर्शन की आवश्यकता होती है. जिन समाजों को स्वच्छ मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पाता है वे गहन गर्त में पतित हुए बिना नहीं रह पाते. भारत की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है जहां जन-साधारण को पथ-भृष्ट करने वाले अनेक तथा उसे सुमार्ग चलने को प्रेरित करने वाले बहुत अल्प रहे हैं. परिणाम हम सब के समक्ष है - पथ-भृष्ट समाज जिसमें सर्वोत्कृष्ट मानवीय संपदा - बुद्धि द्वारा चिंतन के लिए भी कोई स्थान नहीं रह गया है. संलेख इस दिशा में कारगर सिद्ध हो सकते हैं किन्तु यह सन संलेखकों पर निर्भर करता है.
The Huffington Post Complete Guide to Blogging

यदि हम अंग्रेज़ी और हिंदी भाषाओं के संलेखों की तुलना करते हैं तो पाते है कि जहां अंग्रेज़ी के संलेखों में गंभीरता होती है, वहीं हिंदी के अधिकाँश संलेख फुल-झड़ियाँ छोड़ रहे दिखाई पड़ते हैं. इसी लिए मैंने आरम्भ में कहा कि भारत में सोचने-विचारने की परम्परा नहीं है

बौद्धिक जनतंत्र में तुरंत क्या किया जायेगा


बौद्धिक जनतंत्र संपूर्ण रूप में एक नवीन व्यवस्था है जिसमें शोषण के लिए कोई स्थान नहीं है. अतः अनेक शक्तिशाली लोग इसका विरोध भी करेंगे जिसके कारण संपूर्ण व्यवस्था को कारगर बनाने में कुछ समय लगेगा. दूसरे इसके लिए संविधान की नए सिरे से रचना की जायेगी जिसके लिए भी समय की अपेक्षा है. तथापि सुधरी व्यवस्था के अवसर प्राप्त होते ही जो कदम तुरंत उठाये जायेंगे वे निम्नांकित हैं -
  •  देश की न्याय व्यवस्था के प्रत्येक कर्मी को उस समय तक ८ घंटे प्रतिदिन एवं ७ दिन प्रति सप्ताह कार्य करना होगा जब तक कि ऐसी स्थिति न आ जाये कि वाद की स्थापना के तीन माह के अन्दर ही उसका निस्तारण न होने लगे. प्रत्येक न्यायालय को प्रतिदिन न्यूनतम एक दावे पर अपना निर्णय देना होगा.  
  • केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कर वर्तमान राजनेताओं के कार्यकलापों के अन्वेषण कार्य पर लगाया जाएगा जिनके दोषी पाए जाने पर उनकी सभी सम्पदाएँ राज्य संपदा घोषित कर दी जायेंगी.
  • राजकीय पद के दुरूपयोग को राष्ट्रद्रोह घोषित किया जायेगा जिसके लिए त्वरित न्याय व्यवस्था द्वारा मृत्यु दंड दिए जाने का प्रावधान किया जाएगा जिससे भृष्टाचार पर तुरंत रोक लग सके.
  • देश में अनेक राजकीय श्रम केंद्र खोले जायेंगे जहाँ उत्पादन कार्य होंगे. ये केंद्र कारागारों का स्थान लेंगे. वर्तमान कारागारों में सभी बंदियों पर एक आयोग द्वारा विचार किया जाएगा, जिनमें से निर्दोषों को मुक्त करते हुए शेष को श्रम केन्द्रों पर अवैतनिक श्रम हेतु नियुक्त कर दिया जाएगा.
  •  देश में सभी प्रकार नशीले द्रव्यों के उत्पादन एवं वितरण पर तुरंत रोक लगा दी जायेगी जिसके उल्लंघन पर मृत्युदंड का प्रावधान होगा.
  • सभी शहरी विकास कार्यों पर तुरंत रोक लगाते हुए उनकी केवल देखरेख की जायेगी. इसके स्थान पर ग्रामीण विकास पर बल दिया जाएगा और वहां सभी आधुनिक सुविधाएँ विकसित की जायेंगी. 
  • कृषि उत्पादों के मूल्य उनकी सकल लागत के अनुसार निर्धारित कर कृषि क्षेत्र को स्वयं-समर्थ लाभकर व्यवसाय बनाया जायेगा जिससे कि भारतीय अर्थ व्यवस्था की यह मेरु सुदृढ़ हो. इससे खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि होगी, जिसको ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जायेगी.
  • विकलांगों और वृद्धों के अतिरिक्त शेष जनसँख्या के लिए चलाई जा रही सभी समाज कल्याण योजनायें बंद कर दी जायेंगी और इससे बचे धन के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसाधन और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि छोटे कृषकों को दूसरी आय के साधन प्राप्त हों और उन्हें अपनी कृषि भूमि विक्रय की विवशता न हो और भूमिहीनों को घर बैठे ही रोजगार उपलब्ध हों.
  • ६५ वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धों को सम्मानजनक जीवनयापन हेतु पेंशन दी जायेगी, तथा राजकीय सेवा निवृत कर्मियों की सभी पेंशन बंद कर दी जायेंगी. साथ ही सेना और पुलिस के अतिरिक्त राजकीय सेवा से निवृत्ति की आयु ६५ वर्ष कर दी जायेगी.  
  • पुलिस और सेना के प्रत्येक कर्मी की कठोर कर्मों हेतु शारीरिक शौष्ठव का प्रति वर्ष परीक्षण अनिवार्य होगा जिसमें अयोग्य होने पर उन्हें सेवा निवृत कर दिया जायेगा. 
  • प्रांतीय विधान सभा सदस्यों के वेतन ५,००० रुपये प्रतिमाह, प्रांतीय मंत्रियों, राज्यपालों एवं संसद सदस्यों के वेतन ६,००० रुपये प्रतिमाह, केन्द्रीय मंत्रियों के वेतन ७,००० रुपये प्रतिमाह, तथा राष्ट्राध्यक्ष का वेतन ८,००० रुपये प्रतिमाह पर ५ वर्ष के लिए सीमित कर दिए जायेंगे. इसके अतिरिक्त इनके राजकीय कर्तव्यों पर वास्तविक व्ययों का भुगतान किया जाएगा अथवा निःशुल्क सुविधाएं दी जायेंगी.
  • राज्य कर्मियों के न्यूनतम एवं अधिकतम सकल वेतन ७,००० से १०,००० के मध्य कर दिए जायेंगे. इसके अतिरिक्त उन्हें कोई भत्ते देय नहीं होंगे. राज्य कर्मियों के लिए सभी आवासीय कॉलोनियां नीलाम कर दी जायेंगी और उन्हें निजी व्यवस्थाओं द्वारा जनसाधारण के मध्य रहना होगा. साथ ही कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के सभी पद समाप्त होंगे.   
  • राजनैतिक दलों को प्राप्त मान्यताएं और अन्य सुविधाएं समाप्त कर दी जायेंगी, तथापि वे स्वयं के स्तर पर संगठित रह सकते हैं. 
  •  देश में सभी प्रकार की आरक्षण व्यवस्थाएं समाप्त कर दी जायेंगी.
  • निजी क्षेत्र की सभी शिक्षण संस्थाएं बंद कर दी जायेंगी तथा राज्य संचालित सभी संस्थानों में सभी को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी. आवश्यकता होने पर नए संस्थान खोले जायेंगे. 
  • सेना देश की रक्षा के अतिरिक्त सार्वजनिक संपदाओं, जैसे वन, भूमि, जलस्रोत आदि के संरक्षण का दायित्व सौंपा जाएगा जिससे उस पर किये जा रहे भारी व्यय का सदुपयोग हो सके. इसके अंतर्गत सार्वजनिक संपदाओं पर व्यक्तिगत अधिकार के लिए सैन्य न्यायालयों में कार्यवाही की जा सकेगी. 
  • सभी धर्म, सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों एवं संस्थानों पर पूर्ण रोक लगा दी जायेगी और धर्म स्थलों को शिक्षा संस्थानों में परिवर्तित कर दिया जायेगा. सार्वजनिक स्तर पर प्रत्येक मनुष्य को केवल मनुष्य बन कर रहना होगा.        
हम जानते हैं कि इनमें से अनेक प्रावधानों का घोर विरोध होगा किन्तु यह सब राष्ट्र हित में होने के कारण बौद्धिक जन समुदाय पर जन साधारण को सुशिक्षित करने का भारी दायित्व आ पड़ेगा. आवस्यकता होने पर सेना की सहायता ली जायेगी. 

    गुरुवार, 10 जून 2010

    अंग्रेज़ी माध्यम शिक्षा का आडम्बर

    भारत में जब किसी परिवार को भर पेट भोजन मिलने लगता है तब वह अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा प्रदान करने की इच्छा रखने लगता है. ऐसे लोगों को ललचाने के लिए देश भर में अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों की भरमार है, जिनके विविध स्तर और शिक्षा प्रदायन के मूल्य हैं, किन्तु ये निश्चित रूप में देसी भाषा माध्यम शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों की तुलना में १०० से १००० गुणित तक महंगे हैं. ऐसे बहुत से विद्यालयों के महलों जैसे भवन हैं जिनसे वे धनी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. इन्हें पब्लिक स्कूल कहा जाता है जबकि देश की पब्लिक से इनका कोई सम्बन्ध नहीं होता.

    गाँव में रहकर मैं कुछ ऐसे बच्चों का मार्गदर्शन भी करता हूँ जिनके माता-पिता उनकी शिक्षा के प्रति गंभीर प्रतीत होते हैं. मेरे संपर्क में आने वाले इस प्रकार के बच्चों में अधिकाँश बच्चे अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालयों में शिक्षा पा रहे होते हैं. इससे मैं यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि शिक्षा के प्रति गंभीर सभी माता-पिता अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालयों में शिक्षा प्रदान कराना चाहते हैं. इनमें से भी अधिकाँश वे होते हैं जो अभी या कभी राजकीय वेतनभोगी रहे हैं, क्योंकि देश का यही मध्यम वर्ग अंग्रेज़ी माध्यम शिक्षा का आर्थिक भार सहन करने में समर्थ है.

    इस प्रकार के अनुभवों से कुछ शिक्षाप्रद तथ्य मेरे हाथ लगे हैं -
    • शिक्षा में माता-पिता की गंभीरता केवल आर्थिक भार सहन करने की क्षमता होती है, ना कि बच्चों को मार्ग दर्शन देने की क्षमता. 
    • माता-पिता की गंभीरता यह अर्थ कदापि नहीं है कि बच्चे भी अपनी शिक्षा में गंभीर हों. अतः माता-पिता पर आर्थिक भार बच्चों की अच्छी शिक्षा में निश्चित रूप से परिवर्तित नहीं होता. 
    • अंग्रेज़ी माध्यम शिक्षा के अत्यधिक महंगी होने का यह कदापि अर्थ नहीं है कि विद्यालय बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने में रूचि रखते हैं अथवा वे इसमें समर्थ होते हैं. किन्तु निश्चित रूप से इनमें शिक्षा प्रदान करने का आडम्बर उच्च स्तर का होता है. 
    • अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेज़ी के पाठ्यक्रम ऐसे होते हैं जिन्हें ९० प्रतिशत बच्चे समझ ही नहीं सकते. ऐसे अनेक विद्यालयों में अंग्रेज़ी के अध्यापक भी पाठ्यक्रम को समझने में असमर्थ होते हैं. इन कारणों से बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ने की मात्र औपचारिकता पूरी की जाती है जिसके लिए उनकी पुस्तकों में केवल चिन्हित अंशों को रटाने की परम्परा है. इस कारण से इन विद्यालयों के ९० प्रतिशत बच्चों का अंग्रेज़ी भाषा ज्ञान लगभग शून्यस्थ ही रहता है जिसके कारण वे प्रायः विद्यालय अथवा शिक्षा का परित्याग करते रहते हैं. 
    • ऐसे विद्यालयों में अन्य विषयों की शिक्षा भी अंग्रेज़ी माध्यम से होती है. अतः ९० प्रतिशत बच्चे इन विषयों के प्रश्नों को भी समजने में असमर्थ रहते हैं इसलिए समुचित उत्तर भी नहीं दे पाते. इसके कारण भी बच्चे प्रायः विद्यालय अथवा शिक्षा का परित्याग करते रहते हैं.         
    कुछ उदाहरण यहाँ प्रासंगिक हैं. मेरे वर्त्तमान संपर्क में कक्षा ८ के एक बच्चे की अंग्रेज़ी पुस्तक का प्रथम पाठ शेक्सपिअर की एक गूढ़ दार्शनिक कविता है. विद्यालय जनपद में अति प्रतिष्ठित है जिसकी शिक्षा शुल्क ही ६०० रुपये प्रतिमाह है तथा होस्टल आदि का सकल व्यय लगभग ३००० रुपये प्रति माह है. विगत अप्रैल माह में इस पुस्तक के ५ पाठों को पढ़ा दिया गया मान लिया गया है जिनमें से बच्चे को ग्रीष्मावकाश में करने हेतु होम वर्क दे दिया गया है, जबकि बच्चे की समझ में कुछ भी नहीं आया है.
    Education in the Emerging India 
    एक अन्य बच्ची कक्षा ९ की है जो आरम्भ से ही अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय में पढ़ती रही है. उसे कभी भी अंग्रेज़ी-हिंदी अनुवाद तथा अंग्रेज़ी व्याकरण नहीं पढाई गयी इसलिए उसका अंग्रेज़ी ज्ञान शून्यस्थ है जिसके कारण वह गणित के प्रश्नों को भी नहीं समझ सकती. तथापि कक्षा ८ की परीक्षा में उसने ७० प्रतिशत अंक प्राप्त किये थे. माता-पिता को बच्ची  के अच्छे अंकों पर बहुत गर्व है. मेरे समक्ष वह अंग्रेज़ी की पुस्तक खोलने से भी कतराती है. इस भय के कारण उसका स्वास्थ भी खराब है.  

    स्वतन्त्रता और अनुशासन

    स्वतन्त्रता और अनुशासन का गहनतम सम्बन्ध यह है कि केवल अनुशासित व्यक्ति ही स्वतन्त्रता पाने का अधिकारी होता है. स्वतन्त्रता का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य करने या न करने के लिए किसी के बंधन में ना रहे. व्यक्तिगत स्तर पर इस प्रकार की स्वतन्त्रता में कोई दोष प्रतीत नहीं होता, किन्तु यह स्वतन्त्रता सामाजिक स्तर पर मानवता के लिए निश्चित रूप से घातक है. मानव जाति के समाजीकरण ने उसे अनेक लाभ प्रदान किये जिनके कारण ही मानव सभ्यता विकसित हुई है और मानव जाति  पृथ्वी की सभी जीव-जातियों से श्रेष्ठ बन पाई है. इसके साथ ही समाजीकरण का प्रथम प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक मनुष्य सामाजिक अनुशासन का अनुपालन करे. इस अनुशासन से उसकी स्वतन्त्रता सीमित होती है.

    इस स्वतन्त्रता परिसीमन अथवा सामाजिक अनुशासन का प्रयोजन यह है कि कोई भी मनुष्य किसी अन्य की अनुशासित स्वतन्त्रता को आघात न पहुंचाए और सभी मनुष्य यथासंभव परस्पर सहयोग करें. प्रत्येक व्यक्ति के दो स्वरुप होते हैं - भौतिक शरीर और उसका मानस. चूंकि आघात इन दोनों स्वरूपों को पहुंचाए जा सकते हैं, इसलिए व्यक्ति की स्वतन्त्रता और उस पर अनुशासन भी उसके इन दोनों स्वरूपों पर वांछित होते हैं.

    प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्रता चाहता है किन्तु व्यक्तिगत स्वार्थों वश उसका सदुपयोग नहीं कर पाता है, इसी कारण स्वतन्त्रता के साथ-साथ उस पर सामाजिक अंकुश लगने की भी आवश्यकता होती है. जो व्यक्ति स्वयं अनुशासित नहीं होते, वे पूर्ण स्वतन्त्रता को उद्दंडता में परिवर्तित कर सामाजिक संरचना को क्षति पहुंचाते हैं. इसलिए उनकी स्वतन्त्रता को सीमित करना समाज के हित में अनिवार्य होता है.  इस से यह सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति किसी प्राप्त सुविधा का दुरूपयोग करते हैं, उनसे वह सुविधा छीन ली जाती है - यह एक प्राकृत सिद्धांत है.

    स्वतन्त्रता को सीमित और अनुशासित करने हेतु ही राष्ट्र स्तर पर वैधानिक व्यवस्थाएं बनायी जाती हैं जिनके क्रियान्वयन के लिए पुलिस और न्याय व्यवस्था की आवश्यकता होती है जो स्वयं मानवीय अर्थ-व्यवस्था के ऊपर अनावश्यक भार होती हैं. यह भार समाज के अवयव व्यक्तियों की अनुशासनहीनता के समानुपाती होता है. विडम्बना यह है कि समाज में कुछ व्यक्तियों की उद्दंडता के कारण पूरे समाज को यह अनावश्यक भार वहन करना पड़ता है.
    The Practicing Mind: Bringing Discipline and Focus Into Your Life

    जो व्यक्ति स्वयं अनुशासित होते हैं उन पर किसी अंकुश की आवश्यकता नहीं होती, और वे पूर्ण स्वतन्त्रता की अनुभूति कर पाते हैं. अतः मानव समाज में व्यक्तियों के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करना संभव नहीं है, किन्तु स्वयं अनुशासित होकर इसकी मात्र अनुभूति की जा सकती है. 

    देवभूमि भारत का सतत सांस्कृतिक प्रदूषण

    आज से लगभग २,४०० वर्ष पूर्व देवों द्वारा विशुद्ध वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित भारत का विकास किया जा रहा था जिसकी ख्याति सुदूर भूभागों में भी पहुँची. ऐसे भारत पर अधिकार करने हेतु कुछ षड्यंत्रकारियों ने योजना बनायी जिसके अंतर्गत भारत को  सांस्कृतिक रूप से प्रदूषित किया गया. इन षड्यंत्रकारियों ने दो मनोवैज्ञानिक शस्त्र विकसित किये - ईश्वर और धर्म, और इन्हें लेकर भारत में अपने पैर पसारे. तब से अब तक ये शस्त्र प्रभावी रूप में कार्य कर रहे हैं और देश की जनसँख्या का एक विकराल वर्ग इनके बहुविध प्रचार-प्रसार में लगा हुआ है और जन-मानस को प्रदूषित कर उस पर अपना मनोवैज्ञानिक शासन स्थापित किये हुए है. इसका आरम्भ भारत में यहूदियों के आगमन से हुआ जिन्हें उस समय यदुवंशी कहा गया.

    शनैः-शनैः विश्व भर में भारत के शत्रु बढ़ते गए और वे अनेक नामों से आकर भारत में बसते रहे और यदुवंशी समूह में सम्मिलित होते रहे तथा जिन्हें वामन भी कहा गया. इससे यह वर्ग और विकराल हुआ और अपना नाम 'यवन' भी रखा क्योंकि यवन जाति इस वर्ग की सर्वाधिक शक्तिशाली जाति थी और यह जाति भारत पर राजनैतिक शासन की स्थापना करना चाहती थी. इस प्रकार वामन सामाजिक और यवन राजनैतिक शासन की अपनी आकांक्षाओं के लिए कार्य करते रहे. राजनैतिक उथल-पुथलों में यवन साम्राज्य तो नष्ट हो गया किन्तु वामनों का सांस्कृतिक प्रदूषण के माध्यम से स्थापित मनोवैज्ञानिक शासन आज तक सतत चल रहा है. इससे एक तथ्य यह उजागर होता है कि किसी भी समाज का सांस्कृतिक प्रदूषण उस पर राजनैतिक आक्रमण से कहीं अधिक घातक और दूरगामी होता है.

    इस सांस्कृतिक प्रदूषण का सबसे घातक छल यह रहा है कि आरम्भ में इसके लिए कोई ग्रन्थ ना लिखा जाकर देवों द्वारा रचित वेदों और शास्त्रों में उपयुक्त शब्दावली के अर्थ प्रदूषित कर उनके मंतव्यों को सांस्कृतिक प्रदूषण के हित में मोड़ लिया गया. इस घ्रणित उद्येश्य की प्राप्ति हेतु आधुनिक संस्कृत भाषा का विकास किया गया जिसका वेदों और शास्त्रों की भाषा से कोई सम्बन्ध नहीं होते हुए भी इन बहुमूल्य ग्रंथों के अनुवाद इसी भाषा के आधार पर किये गए. इस प्रकार इस सांस्कृतिक प्रदूषण को समाज की सहज मान्यता मिल गयी क्योंकि यह समाज देवों के वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों से भरपूर वेदों और शास्त्रों को पहले से ही सम्मान देता आया था. इस प्रकार वेदों और शास्त्रों के अर्थों का प्रदूषण भारत के सांस्कृतिक प्रदूषण का आधार बना. इसी आधार पर सांस्कृतिक प्रदूषण हेतु नए उपाय विकसित किये गए जिनमें अध्यात्म, ज्योतिष, भिक्षावृत्ति, गुरु-शिष्य परम्परा, यंत्र और तंत्र विद्याएँ, भूत-प्रेत, जन्म-जन्मान्तर, अवतारवाद, भाग्यवाद, पूजा-पाठ, यज्ञ, योग-विद्याएँ, आदि प्रमुख हैं जो सभी ईश्वर आर धर्म की छलिया परिकल्पनाओं के विस्तार हैं. इस सांस्कृतिक प्रदूषण के प्रसार हेतु अनेक कारक विकसित किये गए जिनमें साधू-महात्मा, संत, सन्यासी, भिखारी, पुजारी, योगी, अध्यात्मवादी, धर्माचार्य, मठाधीश, ज्योतिषी, कर्मकांडी पंडित, तांत्रिक, भिखारी, आदि आज भी सक्रिय हैं. इस सांस्कृतिक प्रदूषण को और भी बल मिला जब इस्लामी लुटेरों ने भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया जो लगभग ८०० वर्ष चला. इस शासन ने कुछ नए कारक इस प्रदूषण को प्रदान किये जिन्हें मुल्ला-मौलवी, फकीर, सूफी, आदि कहा जाता है. 
    The Effects of Air Pollution on Cultural Heritage
    आज इस सांस्कृतिक प्रदूषण में भारत की लगभग ५ प्रतिशत प्रतिष्ठित जनसँख्या संलग्न है जो बिना कोई उत्पादक कार्य किये केवल भ्रमों को प्रचारित करते हुए वैभव भोग रही है. बच्चे के जन्म से ही उसके मानस को प्रदूषित किया जाता है जिसके दुष्प्रभाव से वह जीवन पर्यंत उबर नहीं पाता. यह जनसँख्या प्रतिशत उस समय अपने चरम पर था जब सिद्धार्थ ने लाखों युवाओं को बौद्ध भिक्षु बनाकर इस सांस्कृतिक प्रदूषण को गौरव प्रदान किया. दुःख का विषय यह है कि देश में इस प्रदूषण का कोई प्रभावी प्रतिकार नहीं किया गया - केवल स्वामी रामानंद और उनके प्रिय शिष्य कबीर के अतिरिक्त. 

    यह सांस्कृतिक प्रदूषण मानवीय सभ्यता विकास के विरुद्ध कार्य करता है जिसके कारण मूल भारतीय सभ्यता का ह्रास हुआ है और इस प्रदूषित संस्कृति को ही भारत की महान संस्कृति कहा जाने लगा है. यह प्रदूषण मानव बुद्धि को कुंठित कर उसकी चिंतन सामर्थ्य को नष्ट करता है. जनमानस में ईश्वर का आतंक और उसका धर्मावलंबन इसके प्रमुख शस्त्र हैं.        

    सोमवार, 7 जून 2010

    बौद्धिक जन-समुदाय के समक्ष चुनौती

    किसी भी परिवर्तनशील समाज अथवा देश में लोगों के लाभ और हानियाँ उनकी व्यक्तिगत या सामूहिक स्थिति के सापेक्ष परिवर्तन की दिशा पर निर्भर करते हैं. यथा यदि देश पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा होता है तो देश के पूंजीपति लाभान्वित होंगे किन्तु बौद्धिक लोगों और जन-साधारण के हितों को क्षति पहुंचेगी. किन्तु यदि देश का समस्त समाज एकीकृत है तो प्रत्येक परिवर्तन से सभी को एक समान लाभ होगा अथवा क्षति पहुंचेगी. जनतंत्र ऐसे ही एकीकृत समाज वाले देशों के लिए अभिकल्पित है और इसे अपनाने वाले प्रत्येक देश में एकीकृत समाज की अपेक्षा की जाती है. किन्तु भारत जैसे बहुपक्षीय एवं बहुरूपी समाज में प्रत्येक परिवर्तन का प्रभाव सभी पर एक समान होना संभव नहीं है. सभी लाभान्वित हों, इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अथवा उनके समुदायों के सापेक्ष सभी क्षेत्रों में परिवर्तन किये जाएँ.

    इस संलेख के सन्दर्भ में हमारा अभिप्राय लोगों की बौद्धिक संपदा अथवा उसका अभाव है, इसलिए भारतीय समाज को हम इसी आधार पर वर्गीकृत करेंगे. बौद्धिकता के सन्दर्भ में विश्व इतिहास लोगों को दो वर्गों में रखता है - एक वर्ग अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए कठोर परिश्रम कर दार्शनिक और वैज्ञानिक प्रगति करता है, जबकि दूसरा वर्ग अपनी मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक और व्यावसायिक युद्धनीति का उपयोग करते हुए प्रथम वर्ग की प्रगति का अवशोषण करता है. प्रथम वर्ग सृजन करता है और दूसरा वर्ग उसका अवशोषण करता है और आनंद पाता है. ऐसा होना अपरिहार्य है क्योंकि एक दार्शनिक राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता और एक वैज्ञानिक योद्धा नहीं हो सकता.

    विश्व के विकसित देशों में भी समाज ऐसे वर्गों में विभाजित होता है किन्तु वहां लेने और देने का संतुलन बना रहता है जिससे शोषण न्यूनतम होता है. इसका एक सटीक उदाहरण यह है कि इंग्लैंड के एक उपन्यास लेखक को करोड़ों पोंड की राशि अग्रिम मानदेय के रूप में प्राप्त हो जाती है जिसके कारण वह प्रकाशक अपनी प्रकाशन दक्षता और अपने निवेश से कई गुणित धन कमाता है. इसकी तुलना में, भारत में एक शीर्षस्थ लेखक को पुस्तक लिखने के बदले लगभग १०,000 रुपये तक प्राप्त होता है जबकि उसका प्रकाशक उसी पुस्तक से लाखों रुपये अर्जित करता है. भारत में सभी क्षेत्रों में कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ का समाज उपरोक्त प्रकार से वर्गीकृत है - दार्शनिक और व्यावसायिक वर्गों में.

    यहाँ हमारे लिए आवश्यक है कि हम सभ्यता और संस्कृति के अंतराल को समझें. सभ्य समाज में संतुलित शोषण होता है जबकि संस्कृत समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों का अविश्वास की सीमा तक भरपूर शोषण करता है. विकसित देश कुछ सीमा तक सभ्य हैं जब कि भारत दीर्घकालिक परतंत्रता के कारण संस्कृत है जहां शोषण ही जीवनधारा होता है. हम भारत-वासी अभी  तक उस दासता वाली मानसिकता से उबर नहीं पाए हैं.

    हमें अपनी दीर्घकालिक दासत्व संस्कृति से उबरने के लिए सभ्य होना होगा जो प्रक्रिया दो स्तरों पर संचालित होगी - व्यक्तिगत और सामाजिक. प्रत्येक व्यक्ति स्वयं सभ्य बन सकता है किन्तु यदि समाज सभ्य न हुआ तो वह व्यक्ति संस्कृत समाज में अवांछित घोषित कर दिया जाएगा. इस के लिए देश के सभी नागरिकों को साथ-साथ सभ्य होना होगा ताकि राष्ट्र अपनी संस्कृति का परित्याग कर सभ्य बन सके. किन्तु भारत में ऐसा होना इस लिए संभव नहीं है क्योंकि यहाँ लोगों के शरीर और मन दोनों में अभाव व्याप्त है. इस अभाव के कारण हम व्यक्तिगत रूप में अपने चेहरों पर से संस्कृति का नकाब उतारने में असफल ही रहेंगे.

    इसलिए भारत की विवशता है कि देश में बौद्धिक शासन की स्थापना के लिए बलपूर्वक परिवर्तन किया जाये जिसके लिए आरम्भ में कुछ लोगों की निरंकुश स्वतन्त्रता पर अंकुश लगाया जाए जिसे उनके व्यवहार में सम्यक परिवर्तन आने पर शनैः-शनैः शिथिल किया जाए. इससे अंततः सभी का सभ्य व्यवहार होने पर सभी को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की जा सकेगी. इस निरंकुश स्वतन्त्रता पर अंकुश लगाना उन लोगों के लिए कष्टकर होगा जो अभी संस्कृत समाज में शोषण कर रहे हैं, इसलिए वे इसका डट कर विरोध करेंगे. अभी देश में इस प्रकार के लोगों की जनसँख्या लगभग १५ प्रतिशत है किन्तु ये राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप में सर्वाधिक शक्तिशाली हैं और देश की लगभग ४० प्रतिशत आर्थिक संपदा और १०० प्रतिशत राजनैतिक सत्ता के स्वामी बने हुए हैं. इसी संपदा और सत्ता के माध्यम से ये जनसाधारण पर अपना शिकंजा कसे रहते हैं.

    देश की ६० प्रतिशत जनसँख्या का इतना अधिक शोषण किया जा रहा है कि उनके समक्ष जीवन-मरण का प्रश्न मुंह बाए खड़ा रहता है जिसके कारण उन्हें इस विषय में कोई रूचि नहीं हो सकती कि देश में संस्कृत राजनैतिक शासन हो अथवा सभ्य दार्शनिक व्यवस्था. यह जनसँख्या दूसरों के मार्गदर्शन पर आश्रित रहती है और अभी राजनैतिक शासकों के चंगुल में है. तथापि इस विशाल जनसँख्या को उसके शोषण से अवगत किया जा सकता है जिससे कि वह वर्तमान राजनैतिक षड्यंत्र को समझ सके और परिवर्तन में अपनी भागीदारी बना सके. यही जनसँख्या खेतों और कल-कारखानों में श्रम करने के कारण देश की अर्थव्यवस्था की मेरु है, तथापि देश की केवल ३० प्रतिशत संपदा की स्वामी है. 

    इस प्रकार देश केवल २५ प्रतिशत जनसँख्या को बौद्धिक जनतंत्र में रूचि होने की संभावना है जो देश की अर्थ-व्यवस्था का सञ्चालन भी करती है तथा जिसकी बौद्धिकता का राजनीतिज्ञों द्वारा शोषण भी किया जा रहा है. इसलिए, यदि देश की दूसरी स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष किया जाता है तो देश की लगभग ३० प्रतिशत संपदा वाली इसी ३० प्रतिशत जनसँख्या को देश की ४० प्रतिशत संपदा की स्वामी केवल १५ प्रतिशत जनसँख्या से जूझना होगा. यह संघर्ष मूलतः मनोवैज्ञानिक होगा जिसमें बौद्धिक समुदाय का साथ ६० प्रतिशत सर्वाधिक पीड़ित जनसँख्या भी दे सकती है. 

    इस संघर्ष में खतरा बड़ा है किन्तु इसके संभावित लाभ खतरे से कई गुणित हैं जिसमें देश की ८५ प्रतिशत जनता लाभान्वित होगी तथा केवल १५ प्रतिशत जनसँख्या को सामान्य स्तर पर लाया जाएगा. वर्तमान शासकों द्वारा दुष्प्रचारित 'भारत महान', 'विश्वगुरु भारत', 'भारत प्रगति पथ पर' आदि इसी संघर्ष को रोकने के लिए है. जबकि वस्तुस्थिति यह है कि विश्व में भारत को कोई सम्मानित स्थान प्राप्त नहीं है, तथा विश्व की ३० प्रतिशत निर्धनतम जनसँख्या भारत में बसती है. यहाँ का प्रबुद्ध वर्ग विश्व भर में सस्ते मजदूरों के रूप में विख्यात है, जिसका उपयोग करके विकसित देश तेजी से विकास कर रहे हैं और भारत को उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है. इस सबके लिए शासक वर्ग उत्तरदायी है जो स्वयं के शासन पर देश के कराधान का ४० प्रतिशत व्यय कर रहा है जबकि विश्व के अन्य देशों में यह केवल १० प्रतिशत है. 

    यदि बौद्धिक वर्ग इस मनोवैज्ञानिक क्रांति को नहीं अपनाता है तो निकट भविष्य में भारत में फ्रांस जैसी रक्त-रंजित क्रांति अवश्यम्भावित है जिसमें सत्ता परिवर्तन तो होगा किन्तु विनाश के बाद, और निश्चित रूप में यह भी नहीं कहा जा सकता कि नए सत्ताधारी कौन होंगे, जो कोई विदेशी भी हो सकते हैं जिससे देश पुनः परतंत्रता में जकड लिया जाएगा. आर्थिक रूप में भारत आज भी परतंत्र ही है यह परतंत्रता राजनैतिक भी हो सकती है.

    इस संलेख में देश की व्यवस्था के लिए रूपरेखा दी गयी है जिसपर गंभीर विचार मंथन की आवश्यकता है और भारत भविष्य निर्माण के लिए सार्थक कदम उठाये जाने की आवस्यकता है.