एक नया संघर्ष

जब से मैंने गाँव में आकर रहना आरम्भ किया है, तब से ही उन लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है जो विगत ३० वर्षों से गाँव के लोगों के आपराधिक शोषण करते रहे थे और उनके विरुद्ध कोई आवाज़ बुलंद नहीं होती थी. पिताजी के गाँव से चले जाने के बाद यह आवाज शांत हो गयी थी और मेरे आने के बाद पुनः झंकृत होने लगी है. ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग एक समूह बनाकर रहते हैं और गाँव में चोरी, राहजनी, मार-पिटाई, बलात्कार आदि अपराध करते रहे हैं और इनकी स्थानीय पुलिस से घनिष्ठ सांठ-गाँठ के कारण लोग चुपचाप यह सब सहन करते रहे हैं. मेरे आने के बाद बलात्कार आदि के अनेक मामले पूरी कठोरता के साथ उठाये गए हैं और दोषियों को दंड दिए गए हैं अथवा दंड की कार्यवाही की गयी है. इसीसे मैं इनकी आँख की किरकिरी  बना हुआ हूँ. इसलिए ये कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ते जब भी इन्हें मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचने का अवसर मिले.

अयोध्या मामले को लेकर प्रशासन ने जन-सामान्य के मस्तिष्क में एक हऊआ खडा कर दिया है और उसे इस बारे में जागृत कर ड़ोया है. अन्यथा जन-सामान्य अपनी व्यक्तिगत समस्याओं में इतना उलझा हुआ है कि उसे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है. किन्तु राजनेताओं ने अपना महत्व बनाये रखने के लिए इसे एक हऊए के रूप में जनता के सामने लाकर खडा कर दिया है.

इस के परिपेक्ष्य में देश भर के प्रत्येक गाँव, कसबे एवं नगर से पुलिस प्रशासन को  उन लोगों लोगों की सूची तैयार करने को कहा गया है जो किसी भी प्रकार से सक्रिय रहते हैं और उन्हें धार्मिक कट्टरपंथी घोषित किया गया है. यह मेरे विरोधियों के लिए एक सुनेहरा अवसर था जब वे अपने पुलिस के साथ संपर्कों का उपयोग कर मुझे एक धार्मिक कट्टरपंथी घोषित करा सकते थे और उन्होंने ऐसा करा ही दिया. स्थानीय पुलिस ने पूरे गाँव में मुझ अकेले को एक धार्मिक कट्टरपंथी घोषित कर प्रशासन को इसकी सूचना भेज दी. जब कि पूरा क्षेत्र तथा मेरा इन्टरनेट नेटवर्क जानता है कि मैं एक कट्टर नास्तिक हूँ और इस बारे में मैं अपना मत यथासंभव प्रकट करता रहता हूँ  इसी विषय पर मेरा एक ब्लॉग भी है. तथापि पुलिस और प्रशासन के अनुसार मैं एक धार्मिक कट्टरपंथी हूँ.

कल २२ सितम्बर को मुझे उप जिला मजिस्टेट, सियाना, बुलंदशहर का एक नोटिस मिला कि मैं २३ सितम्बर को न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दूं कि क्यों न मुझसे एक लाख रुपये का बंधक पत्र भरवाया जाये. इस पर मैंने पुलिस थाना प्रभारी सुभाष चंद राठोड से फोन पर बातें की कि मेरे नाम से ऐसी भद्दी रिपोर्ट क्यों की गयी जिसपर उसने बताया कि यह कोई गंभीर मामला नहीं है और किसी ने रिपोर्ट लिख दी होगी जिसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी. इस थाना प्रभारी का अब स्थानांतरण हो गया है.

तदनुसार आज मैं न्यायालय में उपस्थित हुआ जहां उप जिलाधिकारी एवं न्यायाधीश श्री राजेश कुमार सिंह धारा १०७/११६ के अंतर्गत मुझे बंधक पत्र देने का निदेश दिया जिससे मैंने इनकार कर दिया और स्पष्ट किया कि मैं एक नास्तिक हूँ और मुझे धार्मिक कट्टरपंथी कहना मेरा घोर अपमान है और इस बारे में मुझसे बंधक पत्र की मांग करना मेरे आत्मसम्मान पर आक्रमण है. इस पर मेरे विरुद्ध वारंट जारी करने की धमकी दी गयी जिस पर मैं स्वयं ही कारागार भेजे जाने के लिए प्रस्तुत हो गया. इसके साथ ही मेरे अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि न्याय व्यबस्था के अनुसार धरा १०७/११६ के अंतर्गत मुझे बंधक पत्र के लिए बाध्य नहीं दिया जा सकता. किन्तु न्यायाधीश का मत था कि वे किसी को भी बंधक पत्र के लिए बाध्य कर सकते हैं जिसको मैंने तथा मेरे अधिवक्ता ने चुनौती दी.

इस सब चर्चा के बाद मुझे अगली दिनांक ४ अक्टूबर को पुनः उपस्थित होने का निर्देश दिया गया, साथ ही मेरे आवेदन पर पुलिस को पुनः जांच कर अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश भी दे दिया गया, जो मेरी आंशिक विजय है.

इसके बाद मैंने स्थानीय पुलिस में सिपाही ताहिर अली तथा उपनिरीक्षक चेतराम सिंह से संपर्क किया जिनकी इस रिपोर्ट पर मुझे कट्टरपंथी घोषित किया गया कि मैं धार्मिक उन्माद फैला रहा था. इसमें सिपाही पूरी तरह निर्दोष पाया गया क्योंकि उसे इस बारे मैं कोई जानकारी नहीं थी. रिपोर्ट में उसका नाम उपनिरीक्षक ने उसको कोई सूचना दिए बिना ही लिख दिया था. उपनिरीक्षक चेतराम सिंह ने मुझे बताया कि उसे रात्रि में ९ बजे थाना प्रभारी ने विवश किया था कि वह उसी समय किसी एक व्यक्ति के नाम कट्टरपंथी होने के रिपोर्ट तैयार करे. पुलिस थाने की पंचायत चुनाव संबंधी काली सूची में मेरा नाम सर्वोपरि था जो मेरे विरोधियों ने एक अन्य उपनिरीक्षक नरेश कुमार शर्मा से मिलकर तैयार कराई थी. इसलिए उसने मेरे नाम से ही वह रिपोर्ट तैयार कर दी जब कि उस समय तक सिपाही ताहिर अली तथा उपनिरीक्षक चेतराम सिंह मुझे जानते भी नहीं थे.


पुलिस थाने में लम्बी चर्चाओं के बाद ज्ञात हुआ कि पुलिस कोई भी कार्य गंभीरता से नहीं करके केवल औपचारिकतावश अपने अनेक कार्य करती रहती है और मुझे आश्वासन दिया गया कि मेरे विरुद्ध उक्त रिपोर्ट निरस्त कर दी जायेगी. किन्तु स्थानीय पुलिस में कोई भी विश्वसनीय नहीं है और न ही कोई अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर अथवा निष्ठांवान है. किसी के भी साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है.

समाज-कंटकों की अर्थ व्यवस्था

लगभग ३५०० की जनसँख्या वाले मेरे गाँव खंदोई में केवल ५-६ व्यक्ति समाज-कंटक कहे जा सकते हैं, किन्तु ये ५-६ ही सर्व व्यापक प्रतीत होते हैं. मूल रूप में इन का कार्य दूसरे लोगों की विवशताओं और निर्बलताओं  का लाभ उठाते हुए उनका आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक शोषण करना है. इनकी विशेषता यह है कि ये रोज शाम को शराब पीते हैं जब कि इनमें से कोई भी इतना संपन्न नहीं है कि स्वयं के धन से शराब पी सके या दूसरों को पिला सके. इसके लिए ये गाँव के लोगों में झगड़े-फसाद कराते हैं, और उसके बाद एक का पक्ष लेकर उसके धन से शराब पीते हैं.

इनकी शराबखोरी के लिए आय का दूसरा स्रोत वे लोग बनते हैं जो स्वयं अपराध करते हैं. इनके अपराध प्रकाश में आने से इन्हें रक्षा की आवश्यकता होती है जो इन्हें समाज कंटकों द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है. इस रक्षा के बदले अपराधी इनके लिए शराब आदि की व्यवस्था करते हैं. यद्यपि ये सभी मामलों में अपराधी को बचा नहीं पाते हैं किन्तु बचाए रखने का आश्वासन देकर और उसकी पुलिस से मध्यस्थता करते हुए अधिकाधिक लम्बे समय तक उसके धन से शराब पीते रहते हैं. इन्हीं के आश्रय पर गाँव में शराब विक्रय के अवैध केंद्र बने हुए हैं. उदाहरण के लिए गाँव में अभी हाल में हुए बलात्कार के मामले में उसकी पुलिस में शिकायत होने पर भी ये समाज-कंटक उस अपराधी को पुलिस से सुरक्षा का आश्वासन देते रहे और इस प्र्ताक्रिया में उसके २५,००० रुपये व्यय कराकर उसे स्वयं पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही हुई.

समाज कंटकों की आय का तीसरा स्रोत राजनैतिक सत्ताधारी हैं जो चुनाव के दिनों में जन-साधारण के मत पाने के लिए इनकी सहायता माँगते हैं और उसके बदले इन्हें धन देते हैं. बाद में ये राजनेता ही इनकी पुलिस और न्याय व्यवस्था से रक्षा करते हैं. इन सत्ताधारियों से संपर्क बनाए रखने के लिए ये स्वयं भी गाँव की राजनैतिक सत्ता हथियाने का प्रयास करते हैं जिसमें सम्बंधित राजनेता भी इनकी सहायता करते हैं. इस सत्ता को हथियाने के लिए ये लोग समाज में जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक आदि विष घोलते हैं, लोगों में परस्पर मतभेद कराते हैं और उन्हें भ्रमित करके उनके मत पाकर राजनैतिक सत्ता हथियाते हैं. इस सत्ता के माध्यम से ये सार्वजनिक धन का दुरूपयोग करते हुए वैभवशाली जीवन जीते हैं.  

इनकी आय का चौथा स्रोत पुलिस है जिससे ये घनिष्ठता बनाए रखते हैं जब कि जन-साधारण पुलिस से दूर रहना पसंद करता है. जब भी किसी जन-साधारण को पुलिस की सहायता की आवश्यकता होती है, ये लोग उस व्यक्ति की पुलिस के साथ मध्यस्थता करते हैं और पुलिस को उस व्यक्ति से धन दिलाते हैं, जिसमें इनका भी हिस्सा होता है. चूंकि ये लोग पुलिस को आय के मुख्य स्रोत हैं, पुलिस भी इन्हें महत्व देती है और इनसे संपर्क बनाए रखती है.

अभी आगामी ग्राम पंचायत चुनाव के लिए पुलिस कुछ तथाकथित समाज-कंटकों के विरुद्ध सदा के तरह कार्यवाही कर रही है जिसके लिए पुलिस इन्हीं समाज-कंटकों के साथ मिलकर सूची बना रही है. इस सूची में इनके नाम सम्मिलित नहीं किये जा रहे किन्तु अनेक सम्मानित लोग समाज-कंटकों के रूप में सूचीबद्ध किये गए हैं. इनमें से जिनको पुलिस कार्यवाही से बचना होता है वे इन्हीं समाज-कंटकों की सहायता माँगते हैं जिसके बदले इन्हें असली समाज कंटकों को शराब आदि पिलानी होती है.  प्रत्येक चुनाव प्रक्रिया में ऐसा ही होता रहा है. सूचनार्थ बता दूं कि इस बार इन समाज-कंटकों ने मुझे पुलिस द्वारा आतंकवादी घोषित करने का प्रयास किया है जिसका मैं डटकर मुकाबला करूंगा.


ये समाज-कंटक स्वयं भी अनेक प्रकार के अपराध करते रहते हैं. इनमें से अनेक को हत्या, बलात्कार, आदि अपराधों के लिए न्यायालयों से दंड मिल चुके हैं किन्तु देश की न्याय प्रक्रिया के मंद और लचर होने के कारण ये दीर्घ काल तक जमानत पर छूटे रहते हैं. इनके अनेक परिवार वाले जघन्य अपराधों के मामलों में सम्मिलित होने के दण्डित हुए हैं किन्तु जमानत पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं. इसी प्रकार अब भी इनमें से प्रत्येक के विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं किन्तु इन्हें आशा है कि इनके जीवन काल में इन्हें कोई दंड नहीं दिया जा सकेगा. इसी आशा में ये अब भी निर्भीक रहकर अपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं.  

एक और बलात्कार प्रयास और मेरे विरुद्ध षड्यंत्र

मेरे गाँव में एक गेंग है जो राहजनी, लूटपाट, चोरी, डकैती, बलात्कार आदि में शामिल रहता है. जिनका मैं डटकर मुकाबला करता रहता हूँ जिनके विवरण इस संलेख में प्रकाशित हैं. यह गेंग स्थानीय पुलिस से भी सान्थ्गान्थ रखता है जिससे पुलिस इन्हें कुछ संरक्षण भी प्रदान करती है. इसी श्रंखला में कल एक नयी घटना घटी जिसकी दूरगामी परिणाम होंगे.

एक ब्रह्मण स्त्री अपने खेत पर कर लेने गयी थी. चारे का गट्ठर उठवाने के लिए उसने एक व्यक्ति से सहायता माँगी जो पास के खेत में सिंचाई कर रहा था. उसने स्त्री की सहायता करने के स्तन पर उसे पास के गन्ने के खेत में खींच लिया और उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया. स्त्री के शोर मचने पर, उस व्यक्ति ने स्त्री का गला घोटकर हत्या का प्रयास किया. विवश स्त्री ने अपने एक मात्र पुत्र की कसम खाकर अपराधी को विश्वास दिलाया कि वह इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी जिस पर उसे छोड़ दिया गया. छूटने के स्त्री घर आयी और अपने पारिवारिक लोगों को घटना की जानकारी दी. यह अपराधी भी उक्त गेंग के एक परिवार से ही है.

इस घटना की चर्चा पूरे गाँव में होने पर गेंग के कुछ सदस्य समझौते का प्रस्ताव लेकर स्त्री के परिवार जनों से मिले जो सभी उस व्यक्ति की आपराधिक वृत्ति स्वीकार करते रहे किन्तु उसे सामाजिक दंड देकर क्षमा करने की मांग करते रहे. स्त्री के विरोध करने पर भी परिवारजनों ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया किन्तु लगभग ३ घंटे प्रतीक्षा करने पर भी प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए कोई आगे नहीं आया और शाम के चार बज गए.

उक्त घटनाक्रम के दौरान मैं गाँव से बाहर था और मेरे ४बजे वापिस लौटने पर वह स्त्री और गाँव की अनेक स्त्रियों ने मुझसे न्यायपूर्वक हस्तक्षेप की अश्रुपूर्ण मांग की. उन्होंने मुझे यह भी बताया कि उनका समझौते का प्रस्ताव स्वीकार होने पर भी वे आगे नहीं आये हैं. अतः पुलिस में रिपोर्ट करना ही आवश्यक है. अतः पुलिस में रिपोर्ट की गयी और पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपी व्यक्ति को बुलवाया किन्तु गेंग ने उसे छिपा दिया. पुलिस द्वारा स्त्री का चिकित्सीय परीक्षण भी करा लिया गया है. किन्तु अभी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अपराधी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं किया है. इस विलंब के लिए पुलिस को कुछ रिश्वत भी दी गयी है.

गेंग ने उस अपराधी को छिपा रखा है और पुलिस को पूछताछ भी नहीं करने दे रहा है. साथ ही गेंग ने मेरे विरुद्ध भी षड्यंत्र रचना आरम्भ कर दिया है जिसके अंतर्गत उक्त अपराधी की पत्नी को तैयार किया गया है जो मुझ पर बलात्कार का आरोप लगाएगी और उसकी रिपोर्ट पुलिस में करेगी. इस व्यवस्था के लिए गेंग के सदस्यों ने चंदा देकर कुछ धन भी एकत्र किया है. यह स्त्री भी दुश्चरित्र है और गेंग के सदस्यों के विलास का साधन है. 



इस गेंग के दो प्रमुख सदस्य हैं - इकपाल सिंह और हरिराज सिंह. दोनों गाँव के प्रधान रह चुके हैं और हरिराज आगामी चुनाव में भी प्रत्याशी होने का इच्छुक है. इकपाल सिंह सहकारी विभाग में नियुक्त था और वहां से आर्थिक अनियमितता के कारण सेवामुक्त किया गया था. साथ ही उसके विरुद्ध सहकारी विभाग की एक भारी धनराशी बकाया है. इसे चुकता करने से बचने के लिए इसने अपनी पूरी भूमि बेच दी है और उस धन से अपने पुत्रों के नाम भूमि खरीद ली है. बकाया राशि की वसूली के लिए उस पर मुकदमा चल रहा है जिसमें वह उपस्थित नहीं होता है. न्यायालय से जारी वारंट स्थानीय पुलिस के पास अनेक वर्षों से पड़े हैं जो रिश्वत लेकर इकपाल का गाँव में उपलब्ध न होना दर्शा देती है, जब कि वह नियमित रूप से गाँव में ही रहता है और पुलिस से निकट संपर्क भी बनाए रहता है.   .

पुलिस पर चर्चा का खुला आकाश

 इसी संलेख पर मेरे एक आलेख 'अपराध और चिकित्सा सेवा' पर ग्राम्या उपनामित एक भारत पुत्री ने एक टिप्पणी की थी जिसमें पुलिस प्रशिक्षण पर प्रश्न उठाया था. मैंने वह टिप्पणी उत्तर प्रदेश पुलिस के उप महा निरीक्षक (प्रशिक्षण) श्री जसवीर सिंह को विचारार्थ भेज दी थी. सूचनार्थ पुनः बता दूं कि श्री जसवीर सिंह इंडिया रेजुविनेशन इनिशिएतिव से सम्बद्ध हैं और देश की स्थिति से चिंतित ही नहीं इसमें गुणात्मक सुधार हेतु प्रयासरत हैं. मुझपर उनका बड़ा उपकार है - उन्होंने मेरी गाँव में गुंडों के साथ संघर्ष में अभूतपूर्व सहायता की है. प्रिय ग्राम्या की उक्त टिप्पणी और श्री जसवीर सिंह जी का प्रत्युत्तर नीचे दिए जा रहे हैं, ताकि श्री सिंह द्वारा वांछित विषय पर प्रबुद्ध पाठक चर्चा कर सकें और राष्ट्र हित में अपना योगदान कर सकें.   

ग्राम्या की टिप्पणी :
इस देश का आम आदमी पुलिस के पास अपनी समस्या लेकर जाने से डरता है। यदि वह आम औरत हो तो यह डर और भी बढ़ जाता है। क्या पुलिस की ट्रेनिंग में यह नहीं सिखाया जाता कि पुलिस को जनता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? हमारी पुलिस अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रसित है। धीरे-धीरे वह आम जनता में अपना विश्वास खो चुकी है। विशेषकर ग्रामीण इलाके के लोगों के साथ पुलिस का व्यवहार और भी आपत्तिजनक होता है। देश के कई हिस्सों में इस व्यवस्था के प्रति बढ़ रहे असंतोष को देखते हुए भी इन्हें आत्ममंथन की ज़रूरत महसूस नहीं होती।

श्री जसवीर सिंह  का प्रत्युत्तर :
प्रिय राम राम बंसल जी,

                                          मैं आप से सहमत हूँ । यह भी देखना होगा की ऐसे कैसे हुया कि गांधी जी ने आजादी के बाद की  पुलिस कैसे होगी के विषय में कहा था कि मैं अपने देश की पुलिस को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखना चाहता हूं। लेकिन ऐसे क्यों हुया की पुलिस में आजादी के बाद कोई परिवर्तन नहीं आया या नहीं लाया गया। इस पर विचार करिएगा और मुझे भी बताईएयगा। 

आप का धान्यवाद,

जसवीर

मैं इस चर्चा के आरम्भ में यह कहना चाहूँगा कि गांधीजी ने उक्त इच्छा व्यक्त की थी किन्तु किसी ने उनकी इच्छा पर ध्यान नहीं दिया, विशेषकर नेहरु ने जिन्होंने स्वतन्त्रता के बाद देश के शासन की बागडोर संभाली थी. इस अवहेलना दूसरा बड़ा कारण यह था कि देश के लिए स्वतन्त्रता की मांग करने वाले लोगों ने स्वतन्त्रता से पूर्व कभी इस विषय पर चिंतन एवं विचार-विमर्श नहीं किया कि वे स्वतन्त्रता के बाद इस देश को कैसे चलाएंगे. अतः स्वतन्त्रता प्राप्ति पर इधर-उधर से नक़ल कर एक फूहड़ संविधान भारत पर थोप दिया गया जो भारत के जनमानस के अनुकूल सिद्ध नहीं हो पाया है.

वस्तुतः भारतीय जनमानस जनतांत्रिक शासन के लिए उपयक्त न तो तब था, न ही आज तक बन पाया है, और न ही इसका कोई प्रयास किया गया है. इसी कारण से भारत को एक नयी शासन व्यवस्था की आवश्यकता है जिसे मैं बौद्धिक जनतंत्र कहता हूँ जिसमें देश की शासन व्यवस्था में बौद्धिक सुयोग्यता को आधार बनाया जाए और ऐसे प्रावधान हों कि प्रत्येक नागरिक को एक समान उत्थान के अवसर उपलब्ध हों. इसके लिए स्वास्थ सेवाएँ, शिक्षा और न्याय व्यवस्था पूरी तरह निःशुल्क हों. भूमि पर निजी स्वामित्व समाप्त हो तथा प्रत्येक नागरिक परिवार को आवास हेतु निःशुल्क भूमि प्रदान की जाये ताकि देश की इस प्राकृत संपदा पर सभी को पाँव धरने का सम्मान प्राप्त हो सके.

आगे निवेदन हैं कि सभी प्रबुद्ध जन इस विषय पर गंभीरता के साथ विचार करें, और अपने सुझाव देन ताकि भारत की पुलिस में गुणात्मक सुधारों के लिए एक पहल हो सके.

गुंडागर्दी और पुलिस की लापरवाही

अंततः विगत सप्ताह मेरे साथ वह हुआ जिसकी मुझे लम्बे समय से आशा थी. मेरे गाँव खंदोई, पुलिस थाना नर्सेना, जनपद बुलंदशहर में गुंडों का एक समूह है जो आरम्भ में तो काफी बड़ा था किन्तु अब उसके अनेक सदस्यों की हत्याओं अथवा गाँव छोड़ देने से कुछ छोटा होगया है. यह समूह चोरी, डकैती, बलात्कार, राहजनी, आदि के साथ-साथ गाँव में अपना वर्चस्व भी बनाये रखता है जिसके लिए गाँव के प्रधान पद पर भी अधिकार करने की प्रत्येक बार कोशिश करता है और इसमें दो बार सफल भी हुआ है. इस समूह को आशा थी कि सितम्बर-अक्टूबर, २०१० में होने वाले पंचायत चुनावों में भी उनका प्रत्याशी विजयी होगा और वे गाँव पर एक-क्षत्र शासन करते रहेंगे.

गाँव में मेरे सक्रिय होने और अनेक क्रांतिकारी सुधार किये जाने के कारण गाँव के अधिकाँश लोगों ने मुझसे प्रधान बनकर गाँव के सुधार के साथ-साथ गुंडागर्दी की समाप्ति का आग्रह किया. जनमत के समक्ष मुझे यह स्वीकार करना पडा किन्तु मेरी प्रथम शर्त यह है कि मैं किसी भी व्यक्ति को उसका मत पाने के लिए शराब अथवा कोई अन्य लालच नहीं दूंगा. लोगों ने यह भी स्वीकार कर लिया और वे स्वयं ही पारस्परिक चर्चाओं के माध्यम से मेरा प्रचार करने लगे. अनुमानतः गाँव के ७० प्रतिशत मतदाता मेरे पक्ष में हैं. मेरी लोकप्रियता से गुंडों में खलबली मची हुई है और वे किसी न किसी तरह मुझे गाँव से भगाने के प्रयासों में लगे हुए हैं.
 
गाँव के अधिकाँश लोग विगत ४० वर्षों से बिजली की बेधड़क चोरी कर रहे थे, जिससे बिजली उपकरण जर्जर अवस्था में थे और वोल्टेज सामान्य २३० के स्थान पर ५०-१०० रहता था. मैं लगभग ५ वर्ष पूर्व गाँव में अपने कंप्यूटर के साथ आया था और उपलब्ध वोल्टेज पर कंप्यूटर चलाया नहीं जा सकता था. इसलिए मैंने विद्युत् अधिकारियों से वोल्टेज में सुधार के साथ मुझे नियमानुसार विद्युत् कनेक्शन देने का आग्रह किया. विगत ५ वर्षों के मेरे सतत संघर्ष के बाद अब गाँव विद्युत् की स्थिति ठीक कहने योग्य है. इसी संघर्ष में अनेक विद्युत् चोरियां पकड़ी गयीं जिनके लिए गाँव वाले मुझे दोषी मानते हैं. इस पर भी मेरे आग्रहों पर १०० परिवारों ने विद्युत् के वैध कनक्शन करा लिए हैं. गुंडों को मेरे विरुद्ध दुष्प्रचार के लिए यह एक बड़ा कारण स्वतः प्राप्त हो गया है.

गुंडों ने उक्त सुधरी विद्युत् व्यवस्था को विकृत करने का प्रयास किया जिसे मैंने कठोरता से रोक दिया. इस पर वे मुझसे और भी अधिक क्रुद्ध हो गए हैं. पिछले सप्ताह मैं गाँव में एक स्थान पर बैठ था कि शराब में धुत एक गुंडे ने आकर मुझे गालियाँ देना आरम्भ कर दिया जिसका मैंने अपनी स्वाभाविक सौम्यता से प्रतिकार किया. इस पर उसने मुझे पीट-पीट कर गाँव से भगा देने की धमकी भी दी. मेरे कुछ समर्थकों के अतिरिक्त शेष गाँव चुप है, किसी का साहस नहीं है जो मेरे साथ आकर खडा हो जाए. कोई भी व्यक्ति गुंडों द्वारा अपमानित नहीं होना चाहता.

 यह समूह गाँव में की गयी अनेक हत्याओं में भी लिप्त रहा है और नित्यप्रति अवैध गतिविधियाँ करता रहता है. स्वयं के बचाव के लिए यह समूह स्थानीय पुलिस से घनिष्ठ सम्बन्ध बनाए रखता है जबकि जनसामान्य पुलिस से दूरी बनाये रखता है. पुलिस कर्मी बहुधा इस समूह के साथ शराब आदि की दावतों में सम्मिलित होते रहते हैं. यही समूह गाँव के लोगों को झूठे आरोपों में फंसाकर पुलिस को आय भी कराता रहता है. इस कारण से पुलिस इस समूह के विरुद्ध किसी शिकायत पर ध्यान नहीं देती.

गाँव में फ़ैली गुंडागर्दी और मेरे विरुद्ध किये गए उक्त दुर्व्यवहार की शिकायत मैंने नर्सेना पुलिस थाने में १२ जून को की थी, साथ ही गाँव के ७ भद्र लोगों का प्रतिनिधि भी पुलिस थाने के प्रभारी से मिला था. किन्तु आज तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है. ज्ञात हुआ है कि एक विधायक ने पुलिस को कार्यवाही न करने का निर्देश दिया है जिसका संरक्षण गुंडों को प्राप्त है. मेरे पारिवारिक इतिहास के कारण अनेक राजनेताओं से मेरे भी सम्बन्ध हैं किन्तु मैं उनका उपयोग अपने निजी स्वार्थों में नहीं करना चाहता.

क्या कोई पाठक मुझे सुझायेंगे कि मैं अपने आत्म-सम्मान की रक्षा करते हुए गाँव की सेवा कैसे करूं. मैं किसी भी मूल्य पर गाँव छोड़ने को तैयार नहीं हूँ. मुझे कोई भय भी नहीं है किन्तु मैं क़ानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता किन्तु गुंडागर्दी की समाप्ति के लिए कृतसंकल्प हूँ.

मानव अधिकार आयोग की पुलिस पर निर्भरता

लगभग २ वर्ष पूर्व एक नव-विवाहित युगल रात्रि में मेरे गाँव से होकर कहीं जा रहा था. रास्ते में वे एक विद्युत् वोल्टेज युक्त तार में उलझ गए और दोनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी. वह तार लगभग ८ दिन से टूटा पडा था और सम्बंधित विद्युत् कर्मियों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था. अतः मृत्यु विद्युत् कर्मियों की लापरवाही से हुई जिसके लिए उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए था.

युगल की पूर्व कथा कुछ इस प्रकार है. युवक तथा युवती परस्पर सम्बंधित थे और एक दूसरे से प्रेम करते थे.  युवती के परिवार ने इसका विरोध किया था और इसके लिए युवक की कुछ पिटाई भी की थी. इस पर भी वे नहीं माने तथा उन्होंने विवाह कर लिया. दुर्घटना की रात्रि युवक युवती को उसके घर से लेकर भाग रहा था. मृत्यु स्थल पर उनके शवों को देखने से स्पष्ट था कि विद्युत् तार में पहले युवती फंसी थी, जिसपर युवक ने उसे तार से छुडाने का प्रयास किया जिसमें वह भी मारा गया. उसके मृत चेहरे के भावों से स्पष्ट था कि युवक ने अंतिम दम तक संघर्ष किया था.

पुलिस ने स्थल पर आकर पंचनामा भरा जिसमें स्पष्ट लिखा गया कि मृत्यु जीवित विद्युत् तार में उलझकर विद्युत् की उपस्थिति से हुई. युवक के पास से कुछ कागजात भी पाए गए जिनमें उप जिलाधिकारी के नाम युवती की ओर से एक पत्र भी था जिसमें उसने अपनी माँ के दुश्चरित्र होने का आरोप लगाया था और उसके साथ दुर्व्यवहार की शिकायत की थी.

उनके शवों का पोस्ट मार्टम कराया गया जिसमें दोनों के शवों पर विद्युत् से जले जाने के चिन्ह पाए गए थे. युवक के सिर पर भी चोट का चिन्ह था किन्तु युवती के शरीर पर कोई चोट आदि का चिन्ह नहीं था. पोस्ट मार्टम की औपचारिकता के बाद केस को ठन्डे बसते में दाल दिया गया, अर्थात मृत्यु के दोषियों के विरुद्ध पुलिस स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी.

दुर्घटना के लगभग एक माह तक कोई कार्यवाही न होने पर मैं स्थानीय पुलिस थाना प्रभारी से मिला और पूरी घटना के बारे में कार्यवाही की मांग की. उसने मुझे सियाना तहसील दिवस में उप जिलाधिकारी के समक्ष शिकायत करने का परामर्श दिया ताकि उसे दिशा निर्देश मिलें और वह कार्यवाही करे. मैंने उप जिलाधिकारी के समक्ष शिकायत कर दी. इस पर पुलिस तथा विद्युत् अधिकारियों ने दवाब बनाकर युवक के पिता से युवती के माता-पिता के विरुद्ध हत्या की शिकायत करा दी. पुलिस ने तुरंत युवती के माता, पिता और एक मित्र को हत्या के अपराध में बंदी बना लिया और कारागार भेज दिया. उनपर हत्या का मुकदमा चलाया जा रहा है.


युवक के पास से युवती के उक्त पत्र से स्पष्ट है कि यदि युवती के माता-पिता उनकी हत्या करते तो वे उस पत्र को उनके पास कदापि नहीं छोड़ते. जब कि पुलिस का आरोप है कि युगल की हत्या के बाद उनके शवों को वहां विद्युत् तार में उलझाया गया. युवक के अंतिम दम तक संघर्ष करना भी इसे झूठ सिद्ध करता है.

इससे क्षुब्ध होकर मैंने इस मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में की, जिसने उसी पुलिस को रिपोर्ट देने के आदेश दिए जिस ने निर्दोषों के विरुद्ध हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने आयोग के पत्र के लगभग ६ माह बाद, जब मामला ठंडा पड़ गया, आयोग को अपनी कार्यवाही को उचित बताते हुए मामले के न्यायालय के अधीन होने की सूचना दे दी. इस पर मानवाधिकार आयोग ने मेरी शिकायत निरस्त कर दी.